गृह मन्त्रालयमा लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । राय परामर्शका लागि विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणी रिजालले बताए ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा अलपत्र थियो । सो विधेयक अधि बढाउन २०७८ पुसमा मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर समयानुकूल एकीकृत निर्वाचित विधेयक तयार गरेर संसदमा दर्ताका लागि गृह पठाएको थियो । तर, सो विधेयक गृहमा लामो समय रोकिएर बल्ल अर्थ मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाइएको छ ।