अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध ७३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये नौवटाविरुद्ध उजुरी परेको छ भने ऋषिङ गाउँपालिकाविरुद्ध हालसम्म कुनै उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत उदय पराजुलीका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाविरुद्ध १६ वटा परेका छन्। त्यसपछि व्यास नगरपालिकाविरुद्ध १४, भानु नगरपालिकाविरुद्ध १२, देवघाट गाउँपालिकाविरुद्ध ११ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाविरुद्ध समान ७–७, म्याग्दे गाउँपालिकाविरुद्ध ४, भिमाद नगरपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाविरुद्ध एक–एक उजुरी परेका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २७ मुद्दासमेत जोड्दा तनहुँका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या एक सय पुगेको छ। तीमध्ये ३८ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको पराजुलीले जानकारी दिए।

देवघाट गाउँपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार देवघाटमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकृत पराजुलीले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध उजुरी कसरी दिने, भ्रष्टाचारका स्वरूप, भ्रष्टाचार कसुर र त्यससम्बन्धी सजायबारे जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ देखि २३ सम्मका व्यवस्थाबारे समेत स्पष्ट पारिएको थियो।

कार्यक्रममा आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मीले आयोगमा उजुरी परेकै आधारमा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। “उजुरी परेपछि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, निर्दोष भए सफाइ र दोषी ठहरिए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले भने कतिपय अवस्थामा विकास तथा प्रशासनिक काम अघि बढाउँदा अख्तियारमा उजुरी हालेर अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो गरे। उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ।

तनहुँका स्थानीय तहविरुद्ध बढ्दो उजुरीले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।