प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अशोक शेरचनको नियुक्ति बदर नहुने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रभु बैंकले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गते चार वर्षको लागि शेरचनलाई पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो । शेरचन २०७१ साल फागुनमा प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७३ सालमा आएको ऐन अगाडि नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा कार्यकाल कुन आधारमा गणना गर्ने भन्नेमा विवाद थियो । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई हालै मात्र गाभेको थियो । एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई चार वर्षसम्मको लागि सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले शेरचनको नियुक्ति विरुद्धमा अन्तरिम आदेश नदिएको कारण चारवटा वाणिज्य बैंकका सीईओको कार्यकालको विवादसमेत सकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
