आगामी आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यसका लागि महानगरको संलग्नतामा एकीकृत कारोबारको आधार तय पार्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले घोषणा गरेका छन् । यस्तै, सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
