राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।
नेपालको विद्यामान बेरोजगारीको दरलाई तीन लाखमा झार्न सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सिपमूलक तालिमको विस्तार गर्न सकेमा यो योजना सफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
