प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओ नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै बुधबार रिट खारेजीको फैसला गरेको हो ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै बैंकमा पुनः नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रभु बैंकले सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै सीईओ नियुक्त गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐन ०७३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ०७९ माघमा भएको शेरचनको नियुक्ति दोस्रो कार्यकाल हो । यही आधारमा शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेज भएको हो । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
