सरकारको मूल्यवृद्धिको रेकर्ड र उपभोक्ता मूल्यसूची हेर्दा मुद्रास्फीति नराम्रो छैन नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म निर्धारण गरेको मूल्यवृद्धिको औसत वार्षिक वृद्धिदर ६. ५५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ। प्रकाशित तथ्याङ्कमा आधारित भएर हेर्ने हो भने बाह्य क्षेत्रको समग्र आर्थिक सूचक त्यति नराम्रो देखिएका छैनन्। तर, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा हाम्रो आन्तरिक ऋण प्रभाव रहेको छ। बैंकिका क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाह कमजोर देखिएको छ। यसले उपभोग र लगानी दुवै कमजोर बनाएको छ। यो गत वर्षको भन्दा अझ घटेर आएको छ। जुन रूपमा बढ्नुपर्ने थियो, त्यो दरमा बढेन। गत वर्ष २ प्रतिशत जति बढेको थियो भने अहिले त्यति पनि पुग्न सकेको छैन। यो भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भन्ने हो। यसले अर्थतन्त्रमा स्ट्यागनेन्ट र इन्फ्लेसन दुवै छ भन्ने देखिन्छ।
कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो। त्यो कर्जाको दुरुपयोग भयो भन्ने सुनिएको छ। त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेन भन्ने छ। केन्द्रिय बैंककाे अपेक्षा उत्पालनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको भए वस्तु तथा सेवा उत्पादन भई अर्थतन्त्र एउटा गतिमा आउँथ्यो। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर भयाे।
पहिले ब्याजदर उच्च भएको कारण लगानी हुन सकेन भनियो। अहिले ब्याजदर घटाउँदा घटाउँदै जनताको बचतमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ भने सवारी कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ। बैंकहरुले प्रवाह गर्ने ऋण केमा गयाे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकांश ऋण अनुत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएको सुन्नमा आएको पाइन्छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार हुनलाई औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनुपर्छ। ती कुराहरूमा कमजोरी देखिएको छ। सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जान सक्छ। विकास कार्यमा पुँजीगत खर्च गरिन्छ। यसले माग बढाउँछ। माग बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्च सँगसँगै जाने विषयमा पर्छन्। तर हामीकहाँ उल्टो अवस्था रहेको छ। पुँजीगत खर्च कम रहेको छ। अघिल्लो वर्षको जति पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन कुल बजेटमै पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो छ। तर उक्त रकम पनि खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ।
पहिले ब्याजदर उच्च भएको कारण लगानी हुन सकेन भनियो। अहिले ब्याजदर घटाउँदा घटाउँदै जनताको बचतमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ भने सवारी कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ। बैंकहरुले प्रवाह गर्ने ऋण केमा गयाे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकांश ऋण अनुत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएको सुन्नमा आएको पाइन्छ।
अर्को समस्या भनेको बैंकर्स र उद्योगपति एउटै समूहका रहनु पनि हो। उद्योगपति र बैंकर्स एउटै समूहका भएको कारण एउटा समूहले एउटा बैंकबाट र अर्को समूहले अर्को बैंकबाट कर्जा लिई कार्टेलिङ गरिरहेको अवस्था कायमै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले जमानी बस्नेको सम्पत्ति तत्काल निलामी गर्न नपाउने थप व्यवस्था गरेको छ। जबकि परियोजनामा व्यक्तिगत जमानी नै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बैंकहरूले लगानीमा सुरक्षित जमानी खोज्न थालेका हुन्। जसको कारण कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। परियोजना ऋणमा ८०/ ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ हुने गर्थ्यो। त्यसैले ऋण असुली ढिलो हुने गरेको हो। बैंकहरुले पनि सस्तोमा लगानी गर्न थालेका छन्। बैंकर्सहरू पनि ट्रेजरी बिल तथा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखेर थोरै नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
दोस्रो पक्ष भनेको नेपालको आयातमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ। राजस्वको कुल रकमलाई हेर्ने हो भने ठूलो परिणाम भन्सारमा आधारित रहेको छ। आयातित सामानको मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। विगतमा केन्द्रीय बैंकले आयातलाई कम गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र झन कमजोर भयाे भन्ने कुरा चर्चामा रह्यो। आयातित सामानहरु अधिकांश विलासिताको वस्तुमा रहेको पाइन्छ महंगा गाडी र विद्युतीय सामग्री आयात भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा काम लाग्ने आयात व्यापार भए मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।
सेयर बजारमा यस्तो हुन्छ भनेर कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैनन्। कसै कसैले भविष्यवाणी गर्ने कुरा छटै् हाे। घट्छ वा बढ्छ भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था विश्वमा पनि रहेको छैन। अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउन त औद्योगिक उत्पादन हुनुपर्छ। कृषि उत्पादन बढ्नुपर्छ र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुपर्छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरु मौलाउनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र हालसम्म रेमिटेन्समा आधारित छ। त्यसैले पनि टिकेको छ। तर त्यस्तो रेमिटेन्सको ठूलो अंश बाहिर गइरहेको छ। भारतले धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने १० मुलुकमध्ये नेपाल गतवर्ष आठौँ नम्बरमा रहेको थियो।
उसले प्राप्त गर्ने कुल रेमिटेन्सको झण्डै ३ प्रतिशत अर्थात् ३ दशमलव ०१६ बिलियम अमेरिकी डलर बराबर रकम रेमिटेन्सको रूपमा नेपालबाट प्राप्त गरेको थियो। यसलाई नेपाली रुपैयाँमा हेर्दा करिब ४०० बिलियम हुन जान्छ। यस्तै गतवर्ष करिब १ दशमलव ८१ ट्रिलियम विदेशी यात्रा वा पर्यटक भ्रमण र वैदेशिक शिक्षामा खर्च भएको पाइन्छ। यसमध्य १ दशमलव २५ ट्रिलियम विदेशमा अध्ययाका नाममा खर्च भएकाे पाइन्छ भने बाँकी रकम विदेशी पर्यटन भ्रमणमा खर्च भएको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले देखाएको छ। यसरी हेर्दा खाडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण कार्य गरी नेपालीले पठाएको वैदेशिक मुद्रा नेपालका नवधनाढ्य व्यक्तिहरूले फेरि विदेशमै पुर्याउने गरेका छन्।
यसबाट एकातिर देशको सक्षम युवा जति विदेशिँदा देशमा उर्वर जमिन बाँझो रहने तथा देशमा आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याई काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ। यद्यपि हालको १६ योजनाले देशका युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै राख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो र परिणाम कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ। हालसम्म नेपालमा अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयातमै भर पढ्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमा उत्पादित धान, चामल जति भारतीय बजारमा जाने र भारतबाट पोलिस गरेका चामल खाने प्रविधि हामीकहाँ विकास भइरहेको छ। खाडी मुलुकलगायतका देशमा काम गर्न गएका हाम्रा जनशक्तिहरूले आफ्ना परिवार सहरमा राख्ने र विदेशमा कमाएको रकमबाट खानपिन र लुगाफाटो खरिद गरी जीविकाेपार्जन गरिरहेका छन्। रेमिटान्सबाट प्राप्त रकम यस्ता सामानको आयातमा मात्रै सीमित रहेको छ। यसलाई रोक्न सकेको अवस्था छैन। यसरी रेमिटान्सबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन स्वदेशमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। लगानीले स्वदेशमा रहेको जनशक्ति लाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हुनको लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्छ। विदेशी लगानी बढ्न सस्तो जनशक्ति खोजिने गरिन्छ। पूर्वाधारलाई दोस्रो चरणमा राखिन्छ। अनि त्यसको बजार पनि हेर्नुपर्छ। हामीकहाँ उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या कम छन्। हाम्रोमा उत्पादन गरेर भारत वा चीन निर्यात गर्न सकिँदैन। यही कारणले ठूलो उत्पादन केन्द्र नेपालमा बन्न सकेको छैन।
एकातिर देशको सक्षम युवा जति विदेशिँदा देशमा उर्वर जमिन बाँझो रहने तथा देशमा आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याई काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ। यद्यपि हालको १६ योजनाले देशका युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै राख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो र परिणाम कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ। हालसम्म नेपालमा अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयातमै भर पढ्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले नेपालले लगानीको विशेष क्षेत्र खोजेर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले राजनीतिले गर्दा त्यस्तो अवस्था आएको थियो। अहिले राजनीतिक हिसाबले बलियो सरकार रहेको छ। यतिको सरकार बन्न सक्ने अवस्था कम छ। ‘न भूतो न भविष्यती’ भनेजस्तो अहिले राजनीतिक हिसाबले यतिको सरकार पहिले पनि थिएन र पछि पनि हुने सम्भावना कम नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन.
अर्थतन्त्रमा उपभोग खर्च बढी भयो भने त्यसले माग बढाउँछ। उपभोग र लगानी दुवै बढ्यो भने एग्रिगेट माग बढाउँछ। जस्तो मूल्य बढ्यो। मूल्य बढेको कारण आम्दानी सीमित बन्न पुग्छ। मूल्य बढेपछि स्वत: खर्च गर्ने क्षमता घट्छ। उपभोग घटेको कारण एग्रिकट माग घट्छ। यसले उत्पादन पनि घटाउँछ। उत्पादन घटेको कारण रोजगारी पनि घट्छ। रोजगारी घटेपछि आम्दानी स्वत: घट्छ। त्यही आम्दानी घटेको कारण फेरि उपभोग घट्छ भोलिको दिन हामी पून: त्यही अवस्थामा पुग्ने स्थिति देखिएको छ यो भनेको मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जानु हो। यसबाट बाहिर आउनको लागि उपभोक्तामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ उपभोग बढे् पनि सवै आयातित वस्तुको माग बढ्छ। राष्ट्रिय उत्पादन केही पनि छैन।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकास राम्रो छैन। यातायात सस्तो र राम्रो हुनुपर्छ। यसले सामानको मूल्य स्वत: महँगो गराउँछ। यसले आयातित सामान र निर्यातित समान दुवै महँगो बनाउँछ। भारतमा रेल्वे ट्रान्सपोर्ट रहेको छ। यसले ठूलो परिणाममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, जुन सस्तो पर्न जान्छ। तर, हामीकहाँ पूर्वाधार क्षेत्रको कमजोरीले गर्दा सामानको मूल्य महँगो पर्छ।
अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्यो भने समग्र माग बढ्छ। जस्तो, मूल्य बढ्यो भने स्वत: खर्च गर्ने क्षमता घट्छ। किनकी यसले व्यक्तिगत आयात घट्न जान्छ। उपभोग घटेको कारण समग्र माग घट्छ। यसले उत्पादन पनि घटाउँछ। उत्पादन घटेको कारण रोजगारी पनि घट्छ। रोजगारी घटेपछि आम्दानी स्वत: घट्छ। त्यही आम्दानी घटेको कारण फेरि उपभोग घट्छ। भोलिका दिन हामी पून: त्यही अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्था नआओस् भन्न लगानी र उपभोग दुवै बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
(नागरिक लागनी कोषको ३५औं बार्षिककोत्सवको उपलक्ष्यमा प्रकाशित कोष स्मारिका २०८१ बाट साभार।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
