सरकारले बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि बढेको विद्युत् महसुलमा उपभोक्तालाई राहत दिने तयारी अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर आन्तरिक खपत बढाउने गरी महसुल पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्त विज्ञ सदस्य छन्।

समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्दैछ। बैठकमा वर्षायाममा विद्युत्को महसुल घटाउने तथा उपभोक्ता र उद्योगलाई सहुलियत दिने उपायबारे छलफल हुने समितिका संयोजक शाहीले जानकारी दिए।

वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खपत बढाउने लक्ष्य

शाहीका अनुसार अहिले वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को ठूलो हिस्सा खपत हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत्को महसुल घटाएर आन्तरिक खपत बढाउने विकल्पमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको हो।

यसका लागि ‘सिजनल ट्यारिफ’ लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने भएकाले सो अवधिमा उपभोक्ता र उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने योजना छ।

‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,’ शाहीले भने, ‘वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। हामी छिट्टै निर्णय गर्छौं।’

उद्योगलाई सस्तो बिजुली, उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य

प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्तासँगै उद्योगलाई समेत सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

उद्योगले सस्तो बिजुली पाएपछि त्यसबाट उत्पादन लागत घट्ने र त्यसको लाभ अन्ततः उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि उद्योगले विद्युत् महसुलमा पाउने सहुलियतको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको शाहीले बताए।

भ्याट बढाउने र महसुल घटाउने नीतिबीच विरोधाभास

बिजुलीमा भ्याट लागेपछि विद्युत् महसुल बढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने महसुल घटाउने विकल्प अघि सारेको हो। एकातिर सरकारले विद्युत्मा करमार्फत राजस्व बढाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणमार्फत महसुल घटाएर विद्युत् खपत बढाउने तयारी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा महसुल घटाउँदा सरकारले बजेटमार्फत अनुमान गरेको विद्युत् क्षेत्रको भ्याट आम्दानीमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ।

तर ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क भने वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् बिक्री बढाएर प्राधिकरणको आम्दानी, उद्योगको उत्पादन र समग्र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सकिने भन्ने छ। यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता करसम्बन्धी व्यवस्था पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ।

अब विद्युत्को हकमा समेत महसुल पुनरावलोकनको निर्णय भएमा कर बढाउने बजेट नीति र उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली दिने सरकारी पहलबीच नयाँ सन्तुलन खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।