नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नगरे देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस छाता संगठनले हालको आर्थिक अवस्था, विशेषगरी पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महासंघको दावी छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको महासंघले जनाएको छ ।

युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंक को सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप मारमा परेको महासंघको गुनासो छ ।

महासंघका अनुसार हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश साना-ठूला परियोजनाहरू लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेण्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थासहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। ‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी र अन्य संरचनात्मक समस्याहरू अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी सहित निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ(यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजन सम्बन्धी ठोस निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुनेछन् । साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइएको छ । महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।