होमपेज > एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता

एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता

बिज्ञापन

एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच ‘एलिपे प्लस’ को नेटवर्कमा रहेका सदस्य वालेटहरू मार्फत नेपाल-पे मर्चेन्टहरूका क्यूआर कोडमा अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको छ।

सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा रहेका नेपाल पे क्यूआर तथा यसका इन्टरओपरेबल क्यूआरको मर्चेन्ट क्यूआरमा एलिपे प्लसको नेटवर्कमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।

चाइना, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, स्वीडेन तथा इटली लगायत देशबाट नेपाल आएका पर्यटकले आफ्नो डोमेस्टिक वालेटमार्फत नेपालमा रहेका नेपाल पे क्यूआर तथा यसका इन्टरओपरेबल क्यूआरमा सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

एलिपे प्लसको नेटवर्कमा ६६ वटा विभिन्न ग्लोबल मार्केट अन्तर्गत ३० भन्दा बढी इसुइङ उपकरण, ३०० भन्दा बढी अक्वाइरिङ नेटवर्क ९ करोड भन्दा बढी ग्लोबल मर्चेन्टहरु आबद्ध रहेका छन्। एनसीएचएलले एलिपे प्लससँग अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी साझेदारका रूपमा आबद्ध भई दुई नेटवर्कबीच भुक्तानी सुचारु गर्नका निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको जनाएको छ।

यो पहलअनुरुप अब एभरेष्ट बैंक सँग सो भुक्तानी सेवा कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता भएको हो।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार

  1. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनी र संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन
  2. देशभर जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० प्रतिशतसम्म बढ्यो, काठमाडौंमा प्रतिआना ७६ लाख ६० हजारसम्म
  3. शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल फेरि पक्राउ
  4. मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?
  5. १३ राजदूतका लागि ३ हजार आवेदन
  6. हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न सरकार तयार
  7. नेप्से करिब १४ अंकले घट्यो, ५ अर्ब १८ करोडको कारोबार
  8. एनएमबि बैंकद्वारा सबै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश बचत खाता’ सुरु
  9. ३ करोड बिक्रीसँगै आयोन बन्यो विश्व ईभी बजारको शक्तिशाली ब्रान्ड
  10. १० तोलामै ५ हजार ४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
  11. ११ मेची भन्सारद्वारा १७ अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन
  12. १२ अर्थमन्त्रीले ल्याएको कर, प्रधानमन्त्रीले हटाए : समता कर प्रकरणले उठाएको नीतिगत प्रश्न
  13. १३ अण्डाको मूल्य बढ्न थाल्यो, किसान अझै लागतभन्दा तल
  14. १४ प्रोटोन इ.मास ५ सार्वजनिकसँगै चार नयाँ सहरमा सोरुम र सर्भिस सेन्टर विस्तार
  15. १५ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३२ लाख अनियमितता, वडा अध्यक्ष र सचिवसहित ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा