भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विभागले सोमबार ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएको भन्दै अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई स्थलगत रूपमै पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य सङ्घसंस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, यसअघि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अधिकांश सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी स्थलगत रूपमा खटिएर अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न गर्न र स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।