गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्ताद्धारा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग अधिवक्ताहरूले गरेका छन् ।

यसअघि उनीहरू पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो । गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटसँगै गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिट लगाउमा राखी बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ ।