विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। त्यसैगरी, पहिले किस्ताबन्दी सुरु गरेर रोकिएका १० उद्योगले पुनः भुक्तानीलाई निरन्तरता दिएका छन्।

यसरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट कुल २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ। यी ३५ उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले पनि ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोगबापतको प्रिमियम महसुल हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर किस्ता तिर्न थालेका उद्योगीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले भने, “उद्योगहरूले किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। उद्योगीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न हामी सधैं तयार छौं।” प्राधिकरणले यसअघि असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी २१ दिनको समयसीमा तोकेको थियो। तोकिएको अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ४ र ७ गते दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो।