होमपेज > निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान सकिदैन, कडाइका साथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ: शिक्षामन्त्री

निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान सकिदैन, कडाइका साथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ: शिक्षामन्त्री

बिज्ञापन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले भने, ‘प्राइभेटलाई निषेध गरेर जान सकिदैन कडाइका साथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ । गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग २७ बुँदे सहमति भएको तर केही बुँदामा फरक धारणा रहेको बताए । ‘शिक्षक महासँग वार्ता गर्‍यौं । ६ पटक बैठक बस्यो । सहमति २७ बुँदा नै हो । २७ बुँदामा फरक-फरक छ’, उनले भने ।

त्यसपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार तयार भएर नआएको बताए । सभापति थापाले मन्त्रालयको प्रतिवेदन मागे । ‘अध्ययनको प्रतिवेदन आएन । मन्त्रालय अहिले पनि तयार भएन । पश्चगमनमा जाने विषय हुँदैन’, सभापति थापाले भने । समितिले गत जेठ ११ गते ईसीडी, निजी र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिको धारणा माग गरेपछि मन्त्री पन्तले सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय मागेका थिए । अहिले समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार

  1. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनी र संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन
  2. देशभर जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० प्रतिशतसम्म बढ्यो, काठमाडौंमा प्रतिआना ७६ लाख ६० हजारसम्म
  3. शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल फेरि पक्राउ
  4. मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?
  5. १३ राजदूतका लागि ३ हजार आवेदन
  6. हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न सरकार तयार
  7. नेप्से करिब १४ अंकले घट्यो, ५ अर्ब १८ करोडको कारोबार
  8. एनएमबि बैंकद्वारा सबै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश बचत खाता’ सुरु
  9. ३ करोड बिक्रीसँगै आयोन बन्यो विश्व ईभी बजारको शक्तिशाली ब्रान्ड
  10. १० तोलामै ५ हजार ४ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
  11. ११ मेची भन्सारद्वारा १७ अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन
  12. १२ अर्थमन्त्रीले ल्याएको कर, प्रधानमन्त्रीले हटाए : समता कर प्रकरणले उठाएको नीतिगत प्रश्न
  13. १३ अण्डाको मूल्य बढ्न थाल्यो, किसान अझै लागतभन्दा तल
  14. १४ प्रोटोन इ.मास ५ सार्वजनिकसँगै चार नयाँ सहरमा सोरुम र सर्भिस सेन्टर विस्तार
  15. १५ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३२ लाख अनियमितता, वडा अध्यक्ष र सचिवसहित ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा