सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म निर्माण नगरेका २३४ सडक तथा पुलका ठेक्का तोडिने भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामाथि सरकारको कडा कदम चालिने तयारी भएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार (असोज ११) सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौंका ७५, कास्कीका ३९, सुर्खेतका ४९, हुलाकी राजमार्गका १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको छ। निर्माण सुरुको समयभन्दा १०० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थपिँदा समेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका, २०० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थपिँदा ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका, र ४०० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थपिँदा ९५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाको काम नगरी पेस्की लिएर रकम अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ठेक्का तोड्नु जरुरी भएको बताए। उनले तत्कालीन तथा हालका जिम्मेवार कर्मचारीको संलग्नता पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा देखिने अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस माग्ने जस्ता प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले आफ्नो नाम बेचेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कसैलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जानकारी दिन निर्देशन समेत दिए।