सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सरकारी कोषको व्यापक दुरूपयोग भएको निष्कर्ष सहित डिजिटल कार्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सेवाग्राहीको उपचार सम्बन्धित सबै विवरण एकीकृतरूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्ड जारी गर्ने तयारी गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एकीकृत गर्न एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय अन्तर्गत नै ‘युनिक हेल्थ आईडी’ निर्माणको तयारी थालेको हो । खर्च र व्यवस्थापनका हिसाबले यस्तो आइडी कार्ड नागरिकता वा सवारी चालक इजाजत पत्र जस्तै भौतिकरूपमा छापेर दिनुभन्दा डिजिटलरूपमा नागरिक एप्समै आबद्ध गर्नु उपयुक्त हुने सम्बद्ध विज्ञको सुझाव छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार मन्त्री स्तरीय निर्णय युनिक हेल्थ आइडीका लागि सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। सरोज शर्मालाई दिइएको छ ।

समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र पञ्जीकरण विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् । मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेश राज सुवेदी सदस्य सचिव रहेको यो समितिमा सूचना प्रविधि परामर्शदाता इन्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य सङ्ठन तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

समितिले कार्यादेश अन्तर्गत स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रकृया तथा अल्गोरिदम अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्नेछ । परिचय पत्र सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिरहेको सेवा दोहोरिने संभावना न्यून हुनेछ। साथै स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित कार्यक्रमको व्यवस्थापन खर्च पनि कटौती गर्न सहज हुनेछ।