सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा नेपाल सरकारको लगानी सवा नौ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १५९ सार्वजनिक संस्थानमा सेयर र ऋणमार्फत गरिएको कूल लगानी ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ दर्ता भएको छ।

सेयर लगानी चार खर्बभन्दा बढी

सरकारले ११६ संस्थानमा गरेको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सरकारी सेयर लगानी धेरै रहेका प्रमुख संस्थानका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सेयर लगानीबाट ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ रुपैयाँ फिर्ता आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

ऋण लगानी पाँच खर्ब २६ अर्ब

सरकारको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा, आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार, वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी ऋण लिने संस्थानमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण रहेका छन्। गत वर्ष ऋण फिर्तातर्फ २ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ३० हजार ३५६ रुपैयाँ सरकारले प्राप्त गरेको छ।

एक वर्षमै ४१ अर्बभन्दा बढी नयाँ लगानी

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले सेयर र ऋण दुबै तर्फबाट ठूलो परिमाणमा थप लगानी गरेको छ।  सोही वर्ष, सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९, ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ रुपैयाँ बराबर नयाँ लगानी थपिएको छ।

भाका नाघेको रकम चार खर्ब ८ अर्ब

लगानी बढ्दो भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा सरकारले उठाउन बाँकी रकम ठूलो परिमाणमा थुप्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा, भाका नाघेको साँवा २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ३ हजार १२६, भाका नाघेको ब्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ रहेको छ। कूल भाका नाघेको रकम ४ खर्ब ८ अर्ब २० लाख ९९ हजार २९५ रुपैयाँ पुगेको छ।

भाका नाघेका रकम धेरै रहेका संस्थानमा विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन्।