नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

‘राष्ट्रभक्तनेपाली’ नामक समूहद्वारा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ मा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।

उजुरी अनुसार, ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति वा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पौडेलको शैक्षिक योग्यता उक्त मापदण्ड अनुरूप नपर्ने बताइएको छ। उनीद्वारा पेस गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा स्नातक तहमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि रिसोर्स एग्रिकल्चर विषयमा रहेको जनाइएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, ‘उक्त उपाधिहरूले राष्ट्र बैंक गभर्नरका लागि आवश्यक विषयगत विज्ञताको पुष्टि गर्दैन।’

त्यस्तै, पौडेलसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यानुभव नरहेको दाबी गर्दै उजुरीमा उल्लेख छ कि उनले केवल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक (उपसचिव सरह) को अनुभवमात्र राख्छन्। गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह निषेध गरिएको प्रावधानको उल्लङ्घनसमेत उजुरीमा उठाइएको छ। पौडेलले नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यका रूपमा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए र तेस्रो स्थानमा पराजित भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा मतदान अधिकार भएका खण्डमा गभर्नर बन्न अयोग्य ठहरिन्छन्। तर पौडेल सानिमा बैंकका संस्थापक सेयरधनी रहेको जानकारी प्राप्त भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले यस्ता विषयले नियमनकारी संस्थाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाउने भन्दै तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।