सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकले अब दैनिक न्यूनतम १ हजार ७४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्दै रोजगारदाता र सरकार दुवैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक १ हजार ४५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेछन्। दुवै पक्षको योगदानसमेत जोड्दा सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। यसले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका काममा संलग्न श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य हो।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न परामर्श सेवा प्रदायकले १५ प्रतिशत ओभरहेड पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।

सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ। रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदाता र आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।

श्रमिकको हकहितसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ। निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा उनीहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी श्रमिकको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।

यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ समेत जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यविधिमा गरिएका व्यवस्था जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्।