नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

कार्यालयका अनुसार विसं २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको आधारमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन हुँदै आएको छ। आधारभूत लागत विधि प्रयोग गरी गरिबी मापन गरिँदै आएको हो।

यसपटक प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम हुने व्यक्ति गरिबको वर्गमा परेका छन्।

प्रदेशगत विवरण हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ। अन्य प्रदेशमा कोशी १७.१९, मधेश २२.५३, बागमती १२.५९, लुम्बिनी २४.३४ र कर्णाली २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहस्तरको विश्लेषणअनुसार ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा औसतभन्दा बढी छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ।

पालिकास्तरमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत रहेको छ।

संख्यात्मक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको छ। काठमाडौँमा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएकाले गरिबीको रेखामुनि रहने व्यक्तिको सङ्ख्या करिब ९५ हजार ९ सय १८० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत छ। कुल ७७ जिल्लामध्ये ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।