काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा शनिबार मध्यराति बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रित परिवारको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। पीडितहरूले सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार राति करिब १२ः४० बजेदेखि सेन्टरमा पानी पस्न सुरु भएको थियो। अचानक बाढी पसेपछि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा अन्य परिवारले रातभर त्रासमा बिताउनुपरेको थियो।
पीडित दलमर्दन कामीले सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सामान्य राहत वितरणमै सीमित रहेको आरोप लगाए। उनले आफूहरूलाई पुरानो बसोबास क्षेत्रमा समेत जान नदिइएको गुनासो गर्दै बाढीका कारण रातभर जाग्राम बस्नुपरेको बताए।
“यहाँ मुटु, मिर्गौला र दमका बिरामी छन्। आफन्तलाई भेट्नसमेत सहज छैन। सरकारले हामीलाई अलपत्र पारेको छ,” उनले भने।
स्थानीय कान्छीमाया घलानले सुतिरहेको अवस्थामा पानी पसेपछि छाता र मोबाइलबाहेक अन्य सामान जोगाउन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार ओढ्ने–ओछ्याउने, लत्ताकपडा र खाद्यान्नलगायत अधिकांश सामग्री बाढीले नष्ट गरेको छ।
“१५ दिनका लागि भनेर घर भत्काएर यहाँ ल्याइयो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै स्थायी व्यवस्था भएन। हामीलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ,” उनले भनिन्।
अन्य पीडितहरूले पनि सरकारले आफूहरूलाई असुरक्षित स्थानमा राखेको, समयमा उद्धार तथा व्यवस्थापन नगरेको र वर्षायाममा थप जोखिममा पारिएको आरोप लगाए। उनीहरूले तत्काल सुरक्षित आवास, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।
पीडित डम्बर तामाङका अनुसार बाढीका कारण करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ। “सामान निकाल्ने समयसमेत पाइएन। बालबालिका चप्पलसमेत बिना हिँड्न बाध्य छन्,” उनले बताए।
पीडितहरूका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा मुटु, मिर्गौला र दमका बिरामीसमेत रहेकाले चिसो र ओसिलो वातावरणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ओजश्वीराज थापाले व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रभावित परिवारका लागि खाना, ओछ्यान, ब्ल्याङ्केट तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको बताए।
“बाढीले समस्या निम्त्याएको सत्य हो। यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। अहिले तत्काल आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने।
वर्षायाममा असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य सुकुम्बासी परिवारहरूले तत्काल सुरक्षित आवास, क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले शीघ्र समाधान नखोजे समस्या थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।

