सरकारले देशभर उपयोगविहीन तथा बाँझो रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था पूरा भएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम उपयोगमा नरहेका वा बाँझो रहेका निजी जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित रूपमा उत्पादनमूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न लागिएको हो।

भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भई परिपत्रसमेत भइसकेकाले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत यसको लाभ लिन आग्रह गरिएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका तर विभिन्न कारणले खेती नगरिएका वा लामो समयदेखि बाँझो छाडिएका जग्गालाई भूमि बैंकमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ।

भूमि बैंकको अवधारणाले बाँझो जग्गाको सदुपयोगसँगै व्यावसायिक कृषि उत्पादन विस्तार, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। स्थानीय तहको समन्वयमा निजी जग्गालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिए कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत यसले भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

तर, भूमि बैंकको प्रभावकारिता भने बाँझो जग्गाको वास्तविक पहिचान, जग्गाधनीको सहभागिता, स्थानीय तहको क्षमता तथा जग्गा उपयोगको स्पष्ट मोडेलमा निर्भर रहनेछ। त्यसैले कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्था पूरा भए पनि यसको वास्तविक परिणाम कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ।