नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार एक वर्षमै करिब १६ प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। आयात र निर्यात दुवै बढेसँगै व्यापारको समग्र आकार विस्तार भए पनि यसको संरचनाले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा करिब ८७ प्रतिशत पुग्दा निर्यातको हिस्सा १३ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १५.८८ प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ।

कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६.९३ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा १३.०७ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हरेक १० रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा करिब ९ रुपैयाँको हिस्सा आयातले ओगटेको छ।

आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.२० प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको छ। आयातको वृद्धिदर निर्यातभन्दा बढी हुँदा नेपालको व्यापार घाटा थप फराकिलो बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.६३ प्रतिशतले बढी हो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ- नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको हो वा आयातमा निर्भरता झन् गहिरिएको हो ?

व्यापार बढ्यो, तर निर्यातको आधार कमजोर

वैदेशिक व्यापारको आकार बढ्नु आफैँमा नकारात्मक संकेत होइन। आयाततर्फ मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरण, विद्युतीय सामग्री, सवारीसाधन तथा औद्योगिक सामग्रीको आयात बढ्नुले निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग र उपभोग गतिविधिमा विस्तार भएको संकेत गर्न सक्छ।

तर समस्या के हो भने आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै स्वदेशी उत्पादनको क्षमता त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। फलतः बजारमा माग बढ्दा त्यसको ठूलो हिस्सा विदेशी वस्तुको आयातले पूरा गरिरहेको छ।

२४ खर्बको वैदेशिक व्यापार ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा आयातले धानेको छ भने त्यो अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता होइन। नेपालको वास्तविक सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब व्यापारको आकारसँगै स्वदेशी उत्पादन, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा पनि बढ्नेछ।

गत आर्थिक वर्षमा मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरणको आयात २५.८३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विद्युतीय सामग्रीको आयात २०.८६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयात १३.८४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

खनिज इन्धनको आयात पनि १८.३५ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यी तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको संकेत गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा अझै आयातमा आधारित रहेको देखाउँछ। स्वदेशी उत्पादन र निर्यात क्षमता समान रूपमा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि बढ्दा पनि व्यापार घाटा घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ।

सुनको आयात झन्डै दोब्बर, खाद्यान्नको आयात घट्यो

गत आर्थिक वर्षमा बहुमूल्य धातु तथा गरगहनाको आयात ९८.५५ प्रतिशतले बढेर ६४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सुन तथा चाँदीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धि र नेपालमा भन्सार दरमा भएको परिवर्तनले समेत यसको आयातमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। यता अन्न तथा खाद्यान्नको आयात भने १.८४ प्रतिशतले घटेर ५९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

रासायनिक मलको आयात भने ६०.२८ प्रतिशतले बढेर ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको वृद्धि भने परिमाणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आएको परिवर्तनबाट समेत प्रभावित भएको देखिन्छ। यसले नेपालको आयात संरचना पनि मिश्रित रहेको देखाउँछ। एकातिर उत्पादन तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोग, इन्धन र बहुमूल्य धातुको आयातले पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।

निर्यातमा वनस्पति तेलको दबदबा

नेपालको निर्यात बढेको तथ्याङ्क उत्साहजनक भए पनि यसको संरचना हेर्दा दीर्घकालीन चुनौती भने कायमै देखिन्छ।

समीक्षा वर्षमा प्रशोधित वनस्पति तेल तथा बोसोको निर्यात २१.४८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालको कुल निर्यातको ठूलो हिस्सा हो।

यसले नेपालको निर्यात संरचनामा सीमित वस्तुको निर्भरता अझै बलियो रहेको देखाउँछ। विशेषगरी आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गर्ने व्यापारको हिस्सा ठूलो हुँदा निर्यात बढे पनि स्वदेशी उत्पादनको वास्तविक क्षमता र मूल्य अभिवृद्धिको विषयमा प्रश्न उठ्छ।

तर नेपालका मौलिक उत्पादनतर्फ भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। चिया, कफी, अलैँची तथा मसलालगायतका वस्तुको निर्यात ३९.८४ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुत्ताचप्पलको निर्यात ५६.१९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने तयारी पोसाकको निर्यात पनि १२ प्रतिशतले बढेको छ।

यद्यपि, परम्परागत गलैँचा तथा कार्पेटको निर्यात ३.७६ प्रतिशतले घटेको छ भने फलाम तथा स्टिलको निर्यातमा ७७.७७ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ। यसले नेपालको निर्यातमा नयाँ सम्भावना देखिए पनि परम्परागत निर्यात वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्ने चुनौती अझै रहेको देखाउँछ।

एक रुपैयाँ निर्यात गर्दा ६ रुपैयाँ ६५ पैसाको आयात

नेपालको व्यापार संरचनाको गम्भीर पक्ष आयात–निर्यात अनुपातमा पनि देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा ६ रुपैयाँ ५१ पैसाको आयात हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात बढेर ६ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ।

अर्थात् निर्यात बढे पनि आयातको तुलनामा निर्यातको क्षमता पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यही कारण कुल व्यापार बढेको देखिए पनि नेपालको व्यापार असन्तुलन अझै गहिरिँदै गएको छ।

अब बहस व्यापारको आकारमा होइन, संरचनामा

नेपालको पछिल्लो वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको दोहोरो तस्वीर देखाएको छ। एकातिर कुल व्यापार २४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। आयात र निर्यात दुवै बढेका छन्। मेसिनरी, यान्त्रिक उपकरण, विद्युतीय सामग्री र सवारीसाधनको आयातले आर्थिक गतिविधि विस्तारको संकेत गरेको छ।

अर्कोतर्फ, कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६.९३ प्रतिशत हुनु, निर्यातको हिस्सा १३.०७ प्रतिशतमा सीमित रहनु र व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले नेपालको अर्थतन्त्र अझै आयातमा निर्भर रहेको स्पष्ट देखाउँछ। त्यसैले अब नेपालको आर्थिक बहस ‘वैदेशिक व्यापार कति बढ्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न अब ‘व्यापारको संरचना कसरी बदल्ने ?’ भन्ने हुनुपर्छ।

नेपालले अब कुन वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र कुन नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। आयात घटाउने मात्र होइन, उत्पादन बढाउने र निर्यातको आधार फराकिलो बनाउने नीति नै नेपालको दीर्घकालीन व्यापार रणनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ।

किनभने २४ खर्बको वैदेशिक व्यापार ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा आयातले धानेको छ भने त्यो अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता होइन। नेपालको वास्तविक सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब व्यापारको आकारसँगै स्वदेशी उत्पादन, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा पनि बढ्नेछ।