प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन सरकार सक्रिय रहेको बताएकी छन्। आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने अतिरिक्त करबाट उठ्ने रकम वार्षिक रूपमा खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारिन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका पूर्वजनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा भट्टराईले आयोजनालाई केवल जलविद्युतमा सीमित नगरी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।

१,२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको लागत २०७९ सालमा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि हाल यो ४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा स्थानीय जग्गाधनीलाई वितरण गरिसकेको छ।

काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख सहरको बीचमा अवस्थित यस आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्ने आकलन गरिएको छ।