बाँके – कोहलपुर नगरपालिका–१४ स्थित योयो प्लाइउड इन्डष्ट्रिज प्रालि तीन महिनादेखि ठप्प भएपछि उद्योगमा कार्यरत ६ सयभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन्। ‘अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ’का नाममा गरिएको आन्दोलनका कारण उद्योग बन्द गर्नुपरेको व्यवस्थापनको दाबी छ। रोजगारी गुमेपछि मजदुरहरू अहिले रोजगार सुरक्षित गरिदिन माग गर्दै नेपालगञ्जस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय धाउने गरेका छन्।
उद्योगमा ट्रेड युनियन गठनपछि मजदुरहरू दुई खेमामा विभाजित छन्। कोहलपुर–१५ निवासी मजदुर शोभाराम यादवका अनुसार ट्रेड युनियनका नाममा गरिएको आन्दोलनकै कारण ठूलो संख्यामा मजदुर बेरोजगार हुनुपरेको छ। केही मजदुरले भने आफूहरूको सहमतिबिना तथा उद्योगमा कार्यरत नै नरहेका व्यक्तिको नाम समावेश गरी फर्जी रूपमा युनियन गठन गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। खारेजी माग गर्ने मजदुरलाई युनियन नेताबाट धम्की र डरत्रास समेत दिइने गरेको उनकै आरोप छ।
कोहलपुर–६ निवासी मजदुर गीता थारु भन्छिन्, “हामीलाई संगठनभन्दा पनि रोजगारी चाहिएको हो। आन्दोलनका कारण दुई महिनादेखि हाम्रो काम ठप्प छ।”
उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजीव श्रेष्ठले ट्रेड युनियन नेतृत्व लिने धेरैजना उद्योगमा कार्यरत नै नरहेको दाबी गर्दै फर्जी नामसहितको निवेदन प्रमाणीकरण नै नगरी श्रम कार्यालयले प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक करिब रु ५ लाख घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो। थप अवरोध र खाता रोक्का भएपछि उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
“हामी सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारै पारिश्रमिक दिँदै आएका छौं,” श्रेष्ठले भने, “अहिले उद्योग घाटामा भएकाले तुरुन्तै पारिश्रमिक वृद्धि र बोनस दिन सक्ने अवस्था छैन। तर परिस्थिति सुध्रिएपछि सुविधा बढाउने योजना छ।” उद्योग बन्द हुँदा अहिले दैनिक १० लाखभन्दा बढी घाटा भइरहेको पनि उनले बताए।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले मजदुरहरू विभाजित भएको पुष्टि गर्दै उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा उद्योगको खाता रोक्का गरिएको बताए। उनका अनुसार उद्योग र मजदुर दुबै पक्षले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिरहेका छन्।
“सबै पक्षको माग र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल भइरहेको छ,” रजकले भने। ट्रेड युनियन दर्ता विषयमा उनले दर्ताका लागि आएको निवेदन तथा मजदुरको हस्ताक्षरकै आधारमा प्रक्रिया पूरा गरिएको स्पष्ट गरे।

