होमपेज > विशाल बजारको साधारणसभा रोक्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

विशाल बजारको साधारणसभा रोक्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

बिज्ञापन

उच्च अदालत पाटनले विशाल बजार कम्पनीको साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको छ।

न्यायधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलाशले साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। कम्पनीले फागुन २८ गतेका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएको थियो। अदालतको यो आदेशसँगै उक्त मितिमा हुने सभा रोकिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६ सम्म ५ आर्थिक वर्षको साधारणसभा बोलाएको थियो।

कम्पनीका ११ जना शेयरधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा दायर गर्ने सुनिल कुमार शाक्य, मुकुन्द प्रसाद पौडेल, चौथमल अग्रवाल, राजेश रत्न तुलाधर, रबिकुमार बंशल, घनश्याम अग्रवाल, नबिनराज श्रेष्ठ, नबिश श्रेष्ठ, सुरेशमान श्रेष्ठ, बिन्दिरा श्रेष्ठ र किशोर लोहिया रहेका थिए।

उच्च अदालतले कम्पनीको शेयरधनीहरुको लगानीको मुल्यांकन नगरी निजहरुलाई अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरुको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्वान्त समेतलाई मध्यनजर गर्दा निवेदकहरुको मागदावी सम्बोधन गर्न भन्दै साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार

  1. एक वर्षमा २० खर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात, निर्यात ३ खर्ब नाघ्यो
  2. अब नेपालमा २०० र ५०० दरका भारतीय नोट सटही गर्न पाइने
  3. ‘राजनीतिक दबाब र सोर्सफोर्स स्वीकार्य छैन, करदातालाई खुसी पारेर राजस्व उठाउनुहोस्’
  4. साउदीबाट टिक्मो मार्फत आइएमई गरेर पैसा पठाउँदा अभिषेकले पाए वीवाइडी अटो १ ईभी कार
  5. विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा पुनः रामप्रसाद धिताल नियुक्त
  6. नेप्से १४ अंकले बढ्यो, कारोबार ४ अर्ब ६९ करोड नाघ्यो
  7. नबिल बैंकलाई युरोमनीका तीन प्रतिष्ठित अवार्ड
  8. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका निलम्बित सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ
  9. नेपाली बजारमा MAXUS eTERRON 9 Comfort सार्वजनिक, पहिलो ५० ग्राहकलाई विशेष मूल्य
  10. १० ७५३ वटै स्थानीय तहको बाँझो जग्गा अब ‘भूमि बैंक’मार्फत उत्पादनमा लगाइने
  11. ११ प्रधानमन्त्री शाहले अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
  12. १२ विद्युत् निर्यातबाट नेपालले कमायो २९ अर्ब, ऊर्जा व्यापारमा १८ अर्ब ७६ करोडको खुद बचत
  13. १३ नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, एक वर्षमै ३ खर्बभन्दा बढीले बढ्यो
  14. १४ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनी र संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन
  15. १५ देशभर जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० प्रतिशतसम्म बढ्यो, काठमाडौंमा प्रतिआना ७६ लाख ६० हजारसम्म