सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरी वर्षौँसम्म काम नगरेर आयोजना अलपत्र पारिएका २५ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सबै ठेक्का अन्त्य भएको जानकारी दिएको हो।

रद्द भएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० बीचमा सम्झौता गरिएका थिए। लामो समयदेखि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनपछि सडक विभागका कार्यालयहरूले ठेक्का रद्द प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका हुन्।

स्पष्टीकरण अस्वीकार, ठेक्का रद्द

सडक डिभिजन कार्यालयले गत ११ कात्तिकमा २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर, प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।

कार्यालयका अनुसार ऐनको व्यवस्था अनुसार अब निर्माण व्यवसायीहरूमाथि निम्न कारबाही अघि बढाइनेछः

ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने

कार्यसम्पादन जमानत, धरौती, पेशक जमानत जफत

पेश्की रकमको १०% ब्याज असुल

बाँकी काम गर्न आवश्यक हुने खर्च सरकारी बाकीसरह असुलउपर

यसका लागि व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा ठेकेदारहरूले पटक–पटक म्याद थप गराएर पनि काम सम्पन्न नगरेको, कार्यस्थलमा भौतिक उपस्थिति नजनाएर ठेक्का उल्लङ्घन गरेको, आवश्यक ठेक्का फरफारक नगरेको तथा बाऱम्बार लिखित–मौखिक अनुरोध गर्दा पनि चासो नदेखाएको उल्लेख छ। यसरी वर्षौँदेखि अधुरा र अलपत्र परियोजनाले जनतामा असन्तोष बढाइरहेकाले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियानलाई सराहनीय कदमका रूपमा हेरिएको छ।