होमपेज > सरकारलाई सघाउन भन्दै सरकारी बैंकका अध्यक्षहरुद्वारा राजीनामा

सरकारलाई सघाउन भन्दै सरकारी बैंकका अध्यक्षहरुद्वारा राजीनामा

बिज्ञापन

सरकारलाई सघाउन भन्दै सरकारी बैंकका अध्यक्षहरुले राजीनामा बुझाएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देव कुमार ढकाल र कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिम प्रसाद पौडेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरुले अर्थमन्त्रालय समक्ष राजीनामा पेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट राजीनामा दिएका ढकालले सरकारलाई सहयोग गर्नका राजीनामा दिएको बताए । उनले सिमित निकायमा मात्रै पहिले नियुक्त भएका कर्मचारी रहने देखिएपनि सरकारलाई नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्न सहजता प्रदान गर्नका लागि राजीनामा दिएको बताए ।

कृषि विकास बैंकका अन्य सञ्चालकहरुले समेत राजीनामा बुझाएको बुझिएको छ । यता, नेपाल बैंकका भने अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु कसैले पनि हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा नियुक्त भएका डा. डिल्लीराज शर्मा नेपाल बैंकको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत् १५९४ जनालाई पदमुक्त गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई कुनै बाधा पुगेको थिएन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार

  1. एक वर्षमा २० खर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात, निर्यात ३ खर्ब नाघ्यो
  2. अब नेपालमा २०० र ५०० दरका भारतीय नोट सटही गर्न पाइने
  3. ‘राजनीतिक दबाब र सोर्सफोर्स स्वीकार्य छैन, करदातालाई खुसी पारेर राजस्व उठाउनुहोस्’
  4. साउदीबाट टिक्मो मार्फत आइएमई गरेर पैसा पठाउँदा अभिषेकले पाए वीवाइडी अटो १ ईभी कार
  5. विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा पुनः रामप्रसाद धिताल नियुक्त
  6. नेप्से १४ अंकले बढ्यो, कारोबार ४ अर्ब ६९ करोड नाघ्यो
  7. नबिल बैंकलाई युरोमनीका तीन प्रतिष्ठित अवार्ड
  8. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका निलम्बित सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ
  9. नेपाली बजारमा MAXUS eTERRON 9 Comfort सार्वजनिक, पहिलो ५० ग्राहकलाई विशेष मूल्य
  10. १० ७५३ वटै स्थानीय तहको बाँझो जग्गा अब ‘भूमि बैंक’मार्फत उत्पादनमा लगाइने
  11. ११ प्रधानमन्त्री शाहले अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
  12. १२ विद्युत् निर्यातबाट नेपालले कमायो २९ अर्ब, ऊर्जा व्यापारमा १८ अर्ब ७६ करोडको खुद बचत
  13. १३ नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, एक वर्षमै ३ खर्बभन्दा बढीले बढ्यो
  14. १४ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनी र संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन
  15. १५ देशभर जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० प्रतिशतसम्म बढ्यो, काठमाडौंमा प्रतिआना ७६ लाख ६० हजारसम्म