गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।

पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको चार महिना नाघिसक्दा पनि पेसी चढ्ने तर हेर्न नमिल्ने हुन थालेपछि उनले निवेदन फिर्ताका लागि अपिल गरेका थिए । उक्त अपिलमा न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिएर मनाङेले बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने लगायत अन्य सेवासुविधा माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । ज्यान मार्ने उद्योगमा २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चले उच्च अदालत पाौनको आदेश सदर गर्दषे मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । उच्चले उनलाई ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

मनाङले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ ९क० अनुसार २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएकोमा जिल्लाले फागुन २३ गते १ वर्ष कैद छुट दिने आदेश गरिसकेको छ ।

फैसला पुनरावदेनका लागि मनाङेको तर्फबाट २०८१ माघ १० गते सर्वीच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । २०८१ फागुन १५ गते न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेल, चैत ७ गते हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा उ नित्यानन्द पाण्डेय तथा गत वैशाख ४ गते डा कुमार चुडाल, डा. नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमाथि तीनपटक उक्त निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर तीनै पटक हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो ।