नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा गरेको भनिएको निर्णय र त्यसका आधारमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदनप्रति एनसेलले गम्भीर असहमति जनाएको छ। कम्पनीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका निष्कर्षहरू तथ्य, कानुनी आधार र कम्पनीसँगको वास्तविक कारोबार प्रक्रियासँग मेल नखाने संकेत गर्दै निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको बताइएको छ।

तर एनसेलको दृष्टिकोणमा भने उक्त प्रतिवेदनले कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई समग्र कानुनी तथा व्यावसायिक सन्दर्भमा भन्दा पनि पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोणबाट हेरेको देखिन्छ। एनसेलले शेयर कारोबारको विषयलाई लिएर आफ्नो व्यावसायिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाइनु र त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई दोषी देखाउने प्रयास हुनु गम्भीर विषय भएको संकेत गरेको छ। कम्पनीका अनुसार कुनै पनि कारोबारको मूल्यांकन गर्दा त्यसको वास्तविक व्यावसायिक अवस्था, सम्बन्धित पक्षबीच भएको सम्झौता, नियामकीय प्रक्रिया तथा प्रचलित कानुनलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ।

प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथ्यसँग मेल खाँदैनन्
एनसेलको मुख्य असहमति छानबिन समितिले निकालेका निष्कर्षसँग जोडिएको देखिन्छ। कम्पनीको तर्फबाट उठाइएको प्रश्न के हो भने, शेयर खरिद–बिक्रीलाई एउटा छुट्टै घटनाका रूपमा व्याख्या गरेर त्यसमा कम्पनीको नियत वा कानुनी दायित्व जोड्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन? कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। त्यसैले सरकारी निकायबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनले कम्पनीको वास्तविक भूमिका, कारोबारको प्रकृति र त्यसबेलाको कानुनी अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको भए त्यसको आधारमा हुने कुनै पनि निर्णय विवादमा पर्न सक्ने एनसेलको तर्क छ।

कानुनी आधार
अहिलेको विषयमा एनसेलले विशेष रूपमा सरकारी निर्णयको आधार र छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाएको छ। कम्पनीको दृष्टिकोणमा कुनै पनि व्यावसायिक कारोबारलाई दोषपूर्ण ठहर गर्नुअघि त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कम्पनीको यस्तो अडानले सरकार र एनसेलबीचको विवादलाई थप कानुनी तथा नीतिगत बहसतर्फ लैजाने सम्भावना देखिएको छ।

लगानी वातावरण
एनसेलले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको अवस्थामा कुनै कम्पनीको विगतको शेयर कारोबारलाई लामो समयपछि पुनः छानबिन गरेर कठोर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामाझ कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।

विशेषगरी दूरसञ्चारजस्तो ठूलो लगानी, दीर्घकालीन पूर्वाधार र निरन्तर नियामकीय निगरानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता र कानुनी निश्चितता महत्वपूर्ण मानिन्छ। एनसेलको दृष्टिकोणमा व्यावसायिक निर्णयलाई पछि गएर फरक व्याख्या गर्ने वातावरण बनेमा त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको विश्वासमा असर पार्न सक्छ

कानुनको परीक्षण
एनसेलले आफ्नो कुनै पनि आरोप वा निष्कर्षलाई प्रमाण, सम्झौता, कानुनी व्यवस्था र नियामकीय निर्णयका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। कम्पनीमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि एनसेललाई आफ्नो धारणा राख्ने, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार रहेको छ। त्यसैले सरकारको निर्णय अन्तिम निष्कर्ष बन्नुअघि कम्पनीको पक्ष र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नलाई समेत समान रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अर्थमा एनसेलको अहिलेको अडान केवल एउटा कम्पनीको व्यावसायिक स्वार्थको विषय मात्र नभई नेपालमा निजी लगानी, विदेशी लगानी, शेयर कारोबार र सरकारी नियमनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने ठूलो प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।

विवाद कहाँ पुग्ला?
सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने तयारी गरेको अवस्थामा एनसेलले आफ्नो असहमति स्पष्ट रूपमा राखिसकेको छ। अब विवाद प्रशासनिक निर्णयबाट कानुनी परीक्षणतर्फ जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। एनसेलले उठाएका प्रश्नको अन्तिम समाधान भने सम्बन्धित कानुन, प्रमाण र आधिकारिक निर्णयको पूर्ण परीक्षणबाट मात्रै हुने देखिन्छ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—एनसेलको दृष्टिकोणमा यो केवल शेयर खरिद–बिक्रीको विवाद होइन; कम्पनीको व्यावसायिक निर्णय, कानुनी अधिकार र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकारले गर्ने आगामी निर्णयमा छानबिन प्रतिवेदनका निष्कर्षसँगै एनसेलले उठाएका आपत्ति र कानुनी आधारलाई समेत कति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले आगामी विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ।