बिहिवार , भाद्र ११, २०८३
एक दशकदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेको तथा राज्यलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोक्दै नवीकरणको तयारी अघि बढाइएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा खारेजीका लागि विचाराधीन फाइल नयाँ नेतृत्व आएपछि नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको स्रोतको दाबी छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने नवीकरणका लागि बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
.gif)
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार एक वर्षभित्र सेवा सञ्चालन गर्न सकेन। लाइसेन्सको १० वर्षे अवधि सकिन लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा, नेटवर्क र ग्राहक आधार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। तर कम्पनीले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको महत्त्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी भने ओगट्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०८० मा यूटीएलका रिट खारेज गर्दै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता अन्य निवेदन विचाराधीन रहेको आधारमा छुट नहुने स्पष्ट गरिसकेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्यादसमेत दिएको थियो।
यसैबीच बक्यौता नतिरेकै कारण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेको अवस्थामा यूटीएलको हकमा भने खारेजी प्रक्रिया रोकेर नवीकरणको तयारी अघि बढाइनुले नियामकीय समानता र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका उब्जाएको छ।
Be the first to comment!
.gif)
© 2026 All right reserved to businessnewsnepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस