एक लाखभन्दा बढी सैनिकका लागि आवश्यक पर्ने बुट (जुत्ता) नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाली सेनाको उद्योग अहिले ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। करिब १४ करोड रुपैयाँको लगानीमा सुन्दरीजलमा स्थापना गरिएको यो उद्योग तीन वर्षमै सञ्चालनविहीन बनेको हो।

२०७८/७९ आर्थिक वर्षमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योगले अमेरिकी प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति प्रयोग गरेर बुट उत्पादन सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा करिब ६० हजार जोर बुट उत्पादन गरी सेनामा वितरण पनि गरिएको थियो।

तर, हाल उद्योग एक वर्षदेखि बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल नियुक्त भएपछि कारखाना सञ्चालन रोकिएको हो। उद्योगमा केही कर्मचारी मात्र राखिएको र उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको बताइन्छ।

उद्योग स्थापनाको उद्देश्य सेनासहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि स्वदेशमै बुट उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने थियो। तर अहिले सेनाले पुनः बोलपत्र (टेण्डर) प्रणालीमार्फत बुट खरिद गर्ने तयारी गरेको आरोप लागेको छ।

स्रोतका अनुसार, सेटिङमा खरिदको तयारीका कारण उद्योग निष्क्रिय बनाइएको हो। बिचौलिया यादव कुँवरमार्फत बुट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। कुँवर प्रधानसेनापति सिग्देलका सम्धी पर्छन् — सिग्देलका छोराको विवाह कुँवरकी छोरीसँग भएको हो।

सेनाभित्रबाटै आरोप लगाइएको छ कि “कल्याणकारी कोषको रकमबाट खोलिएको उद्योग निष्क्रिय पारेर बिचौलियामार्फत बुट खरिद गर्न खोजिँदैछ,” जसले लागत बढ्ने र गुणस्तरमा गिरावट आउने खतरा निम्त्याउनेछ।

नेपाली सेनाको प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, “बुट उत्पादन गर्ने सेनाको उद्योग बन्द भएको होइन। कच्चा पदार्थको उपलब्धता अनुसार उत्पादन भइरहेको छ। बुटको वार्षिक खपत र खपत अवधि अनुसार कुनै वर्ष बढी परिमाणमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।”

तर, भित्रभित्रै उद्योग सञ्चालन रोकिएको र टेण्डरमार्फत विदेशी बुट खरिद गर्ने तयारी तीव्र भएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ। यसबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको जेन–जी सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रबर्द्धन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि मातहतकै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेनाको उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहल नगर्नुले आलोचना बढेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सेनाको यो कदमले ‘स्वदेशी उत्पादन’ र ‘पारदर्शी खरिद’ सम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।