ताजा
लोकप्रिय
सरकारले नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै कायम राख्दै बाँकी ३४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पुस मसान्तभित्र नेपाल टेलिकमको बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न उपयोग गरिनेछ ।
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पनि धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ । बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा विशेष प्रयोजनका इकाइलाई आवासीय भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तो व्यवस्था कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लागू गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । बजेटमार्फत न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म १०/१० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना गरिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिने सरकारको भनाइ छ ।
