सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरोधी गतिविधि गर्नेलाई पनि नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिन पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध मनिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले अभियान सञ्चालन गरेका छन् । सर्वोच्चले लघुवित्तलाई व्यापारिक संस्थाका रुपमा मात्र नभएर गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणको माध्यमका रुपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यसर्थ पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था विरोधी गतिविधि रोक्न र आवश्यक सुरक्षा दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।