सरकराले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार टिकटक कम्पनी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले दिएका सर्तहरू पुरा गर्न भनिएको छ ।

सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धमा केही दिनदेखि सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेको थियो । कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै केही दिन अघि नै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए ।

सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको हो । पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ । गत कात्तिकमा ९टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले बन्द गरेपछिप्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।