काठमाडौं । अब ब्याजदर थप नघट्ने भएको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीले धमाधम ब्याजदर घटाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर थप घट्न नदिने भएको हो ।राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै थप ब्याजदर नघट्ने गरी हस्तक्षेप गरेको हो ।

बैंकहरुले धमाधम ब्याज घटाउन थालेपछि अब ब्याजदर धेरै घट्नुहुन्न भनेर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको राष्ट्र बैैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले ब्याजदर घटेर तल्लो तहमा आउँदाको अवस्था पनि निकट इतिहासमै देखेका छौं, त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन, त्यसैले ब्याजदर थप नघटोस् भनेर हामीले नीतिगत हस्तक्षेप गरेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।

७ प्रतिशतको रिपो रेटलाई राष्ट्र बैंकले घटाएको छैन । जसकारण बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको मुद्दति निक्षेपमा कम्तिमा ७ प्रतिहतभन्दा ब्याज दिँदैनन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नघटाउँदा र कम्तिमाा ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुको निक्षेप उठाउने व्यवस्था फागनु १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि अस्थायी राष्ट्र बैंकले अस्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को मौद्रिक औजार मात्रै प्रयोाग गर्दै आएको थियो । तर, अब केन्द्रिय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा ल्याएको छ । जुन फागुन १ गतेदेखि बैंकहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् । यो सुविधा अन्तगर्त राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा जुनसुकै बेला निक्षेप राख्न सक्छन् । यसको अर्थ के हो भने न्यूनतम् ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम नझरोस् भन्ने हो । अब बैंकहरुले एकआपसमा लिने अन्तर बैंकको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत अधिकतम सीमामा यसअघि पनि काम गरिरहेको थियो । तर, पहिलोपटक न्यूनतम सीमामा काम गरेको हो । यसले ब्याजदर अस्वाभाविकरुपमा न्यूनतम् सीमाभन्दा कम जाने छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न खोजेको देखिन्छ । जसकारण यसअघिको जस्तो ब्याजदर अस्वाभाविकरुपमा घट्ने र बढ्ने हुनेछैन ।

‘ब्याजदर घट्दा र बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ, त्यसैले ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । राष्ट्र बैंकको यो नीतिसँग अब ब्याजदरको माथिल्लो र तल्लो सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने हुँदा विगतमा जस्तो अस्वाभाविक ब्याज बढ्ने र घट्ने नहुने भएको छ ।

यसको अर्थ के हो भने अर्ब मुद्दति निक्षेपको औषत ब्याजदर साढे ७ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछैन भने भने कर्जाको औषत ब्याजदर साढे ९ देखि साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।