सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन उद्देश्यसहित नयाँ नीति लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो। नीतिअनुसार, सरकार अब सार्वजनिक संस्थानको मार्गदर्शन र नियमन मात्र गर्नेछ, तर दैनिक कार्यसञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुई प्रकारका संस्थान – व्यावसायिक र रणनीतिक

नयाँ नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ – व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थान: निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका संस्थान यस समूहमा पर्छन्। यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गरिनेछ।

रणनीतिक सार्वजनिक संस्थान: राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक, वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थान यस समूहमा राखिनेछ। यी संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

सञ्चालक समिति स्वतन्त्र र उत्तरदायी

सरकारले संस्थानहरूको सञ्चालक समिति नीति निर्माणमा स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने बताएको छ। शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सञ्चालक समितिलाई व्यावसायिक उद्देश्य, सञ्चालन रणनीति, वित्तीय अनुशासन, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शी पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।

कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, वार्षिक बजेट तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र संस्थानको संगठनात्मक संरचना अनुमोदन गर्ने कार्यसमेत समितिको जिम्मामा रहनेछ।

योग्यता र समावेशितामा आधारित नेतृत्व

सार्वजनिक संस्थानमा योग्यता प्रणाली, समावेशिता र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व र नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जनशक्ति विकास र प्रविधि प्रयोगमा जोड

नीतिमा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सीप विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा प्रोत्साहन दिने प्रावधान गरिएको छ। संस्थानका जनशक्ति संरचना संस्थागत उद्देश्यअनुसार पुनःसंरचना गरिनेछ।

लगानी र अवस्थाः

हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्, जसमा २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरूमा कूल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारका अनुसार, यो नीति कार्यान्वयनले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ।