स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले स्वास्थ्य बिमाको सुविधालाई एक लाख रुपियाँबाट बढाएर पाँच लाख बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउनका लागि आधारसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार हाल पाइरहेको सुविधा एक लाखबाट पाँच लाख पुर्‍याउनका लागि हाल भइरहेको प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्ने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी स्वयम्ले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने छन्।

यस्तै नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम बिमा कोषमा ल्याउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायतका आधारसहित स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाख पुर्‍याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको हो। यस्तै विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। समितिले बिमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझाव दिएको हो। यस्तै सुझाव कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाखसम्म पुर्‍याउने आधारदेखि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा लग्ने बताउनुभयो। समितिका संयोजक डा. शम्भु आचार्यले स्वास्थ्य बिमामा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने कामसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन १० बर्से प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो।