नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।

निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास व्यक्त गरेकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।

नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी दुई कार्यकाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य भइसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दै आएको छ। साथै, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गरिन्छ।

परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ कार्यकालमा नेपालले मानव अधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिने अवसर पाउनेछ।