ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा भएका प्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

उनले पछिल्लो ६ महिनामा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको जानकारी दिए। प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए।

विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारमा प्रगति
मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरिएको छ। यस अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता बढाउने सहमति पनि भएको छ। आयाततर्फको क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फको क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रसारण पूर्वाधारतर्फ हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यस्तै, मार्कीचोक–भरतपुर, ढल्केबर–बालगङ्गा र लालबन्दी–सलेमपुरलगायतका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। मधेस र कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तार, हजारौँ हेक्टर जमिन लाभान्वित
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको जनाएको छ।

समीक्षाअनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। त्यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथबाट ६१० हेक्टर, बबईबाट ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।

बबई र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुनी सुधार र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड
ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी सुधारअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न नियमावली संशोधनको तयारी पनि अघि बढाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् तथा सौर्य मिनिग्रिडमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने काम जारी रहेको र कृषि क्षेत्रमा ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको जानकारी दिइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र विद्युत् सेवा निरन्तरतामा जोड
बाढीपहिरोले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा असर पारे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरूको प्रयासले देशभर विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा ठप्प हुन नपाएको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे।

भदौ १० गतेको बाढीमा परी रसुवा र नुवाकोटमा सम्पर्कविहीन भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म आधा तलब उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको उनले बताए।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, साना नदीमा पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, सिँचाइ विस्तार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।