नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) परियोजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

करिब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतको उक्त परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आएसँगै निगमको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद, बिक्री, वितरण, भण्डारण, वित्त, लेखा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका काम डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्।

परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार परामर्शदाता काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कन्सल्टले कात्तिक १७ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि निगमका देशभरका एक हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा एयरलाइन्स र तिनका एजेन्टले डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न र कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने भएका छन्।

यसअघि अधिकांश कारोबार कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमा आधारित थिए। वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमले नयाँ प्रणालीबाट कामलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

सबै विभाग एउटै डिजिटल प्रणालीमा

इआरपी प्रणालीले निगमका बिक्री, वितरण, खरिद, वित्त, लेखा, भण्डारण, सम्पत्ति व्यवस्थापन र मानव संसाधनसम्बन्धी कामलाई एउटै सफ्टवेयरमा जोडेको छ।

एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको विवरण अर्को विभागले तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले दोहोरो काम हट्ने, तथ्याङ्कको शुद्धता बढ्ने र निर्णय प्रक्रिया सहज हुने निगमको विश्वास छ।

जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वन प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली एसएपी हाना डेटाबेसमा सञ्चालन भइरहेको छ।

डिजिटल भुक्तानीदेखि आइओसीसँगको एकीकरणसम्म

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको एकीकरणपछि कनेक्ट आइपीएसमार्फत हुने भुक्तानीसमेत सिधै इआरपी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, निगमले आफ्नो डिजिटल प्रणालीलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग जोड्ने काम पनि अघि बढाएको छ। दुई संस्थाबीच प्रणाली एकीकरणको विकास तथा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने आइओसीको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति आउन बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ।

स्वीकृति प्राप्त भएपछि आइओसीमा स्वचालित खरिद आदेश पठाउन, ट्याङ्करको इन्डेन्ट गर्न तथा बिजक वास्तविक समयमै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

यस प्रणालीले निगमको दैनिक कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको खरिददेखि वितरण र भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई थप सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।