हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने कन्काइ पुल निर्माणमा भएको लामो ढिलाइ अब ठेकेदारमाथि ठूलो आर्थिक दायित्वमा परिणत भएको छ। सरकारले १४ वर्षसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती जेभीबाट १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ। तोकिएको अवधिमा रकम नबुझाए निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

यो रकम केवल जरिवाना मात्र होइन। आयोजनाका अनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न अहिले लाग्ने थप लागत, पुरानो ठेक्का सम्झौताको लागत र हालको निर्माण लागतबीचको अन्तर तथा निर्माण कम्पनीमाथि लाग्ने विभिन्न जरिवानालाई समेत गणना गरेर दायित्व निर्धारण गरिएको हो।

३४ करोडको ठेक्का, १४ वर्षपछि १ अर्ब ९९ करोडको दायित्व

कन्काइ पुलको कथा सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा हुने ढिलाइको आर्थिक मूल्य कति महँगो हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो। ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।

तर निर्धारित समयभित्र आयोजना पूरा भएन। आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई पाँच पटकसम्म म्याद थप गरे पनि पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो। अन्ततः गत वर्ष मंसिरमा आयोजनाले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्‍यो।

अर्थात्, जुन आयोजना चार वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, त्यसले १४ वर्षसम्म पूर्णता पाएन। यसबीचमा पुलको निर्माण लागत मात्र होइन, त्यसको उपयोगिता गुमेको आर्थिक मूल्यसमेत बढ्दै गयो।

५६ प्रतिशत काम, तर १४ वर्षको समय

कन्काइ पुलमा भएको ढिलाइलाई केवल ‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेन’ भन्ने सामान्य विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा यसको आर्थिक प्रभावबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ठेक्का सम्झौता हुँदा ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा निर्माण सकिने अनुमान गरिएको थियो। तर १४ वर्षपछि पनि आयोजना पूरा भएन र अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ लागत लाग्ने अवस्था आएको छ।

आयोजनाका प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो र नयाँ लागतबीचको अन्तर तथा जरिवानासहित मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीको दायित्व १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो। ठेक्का समयमै सम्पन्न भएको भए राज्यले अहिले व्यहोर्नुपर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार कति कम हुन्थ्यो? 

बैंक जमानत जफतदेखि कालोसूचीसम्म

सरकारले निर्माण कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आयोजनाका अनुसार निर्माण कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत गरी राजस्व खातामा दाखिला गरिसकिएको छ।

त्यसैगरी निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सरकारले कम्पनीबाट अन्य सरकारी निकायमार्फत हुन सक्ने भुक्तानीसमेत रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ। तोकिएको ३५ दिनभित्र १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ। अब चुनौती भनेको कागजमा दायित्व निर्धारण गर्नु होइन, वास्तविक रकम असुल गर्नु हो।

१४ वर्षको ढिलाइको मूल्य स्थानीयले तिरे

कन्काइ पुलको आर्थिक लागत सरकारी हिसाबमा देखिएको १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा मात्र सीमित छैन। पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोगेको अतिरिक्त यातायात लागत, समयको क्षति र जोखिम पनि यसको अर्को मूल्य हो।

पुल सञ्चालनमा आउनुपर्ने समयमा स्थानीयले बर्खामा जोखिमपूर्ण डुंगा प्रयोग गर्नुपरेको छ। हिउँदमा भने पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। यसको अर्थ, राज्यले सडक र पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको आर्थिक लाभ स्थानीय अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सकेन।

हुलाकी राजमार्गको उद्देश्य नै तराई/मधेसका बस्ती, बजार र सीमावर्ती क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमार्फत जोडेर आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधि सहज बनाउनु हो। तर एउटा महत्वपूर्ण पुल १४ वर्षसम्म अधुरो रहँदा त्यसबाट सिर्जना हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधि पनि पछाडि धकेलिएको छ।

अब नयाँ ठेकेदारले कति खर्चमा पुल पूरा गर्छ?

कन्काइ पुल प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। सरकारले पुरानो ठेक्का तोडेपछि अब बाँकी काम पूरा गर्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसले राज्यलाई दुईवटा हिसाब गर्न बाध्य बनाउँछ। पहिलो, पुरानो ठेकेदारबाट कानुनअनुसार असुल हुने रकम । दोस्रो, अधुरो पुल पूरा गर्न नयाँ ठेक्कामा लाग्ने वास्तविक लागत।

यदि नयाँ निर्माण लागत पुरानो सम्झौताको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी भयो भने त्यसको आर्थिक भार पनि राज्यकै पूर्वाधार बजेटमा पर्नेछ। त्यसैले १ अर्ब ९९ करोडको असुलीलाई मात्र उपलब्धि मान्नु पर्याप्त हुँदैन। पुल कहिले पूरा हुन्छ र कुल सार्वजनिक खर्च कति हुन्छ भन्ने तथ्य नै अन्तिम मूल्यांकनको आधार बन्नेछ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधारको परीक्षा

कन्काइ पुलको घटनाले नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पुरानो समस्या फेरि उजागर गरेको छ- ठेक्का दिने तर समयमै काम सम्पन्न गराउन नसक्ने। समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई पटक-पटक म्याद थप्दा आयोजना वर्षौं लम्बिन सक्छ। त्यसको असर निर्माण लागतमा मात्र होइन, आयोजना प्रयोग गर्ने नागरिक, स्थानीय व्यापार, यातायात र समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा पर्छ।

त्यसैले कन्काइ पुलमा अहिले सुरु गरिएको आर्थिक दायित्व असुली प्रक्रिया महत्वपूर्ण भए पनि यसको ठूलो परीक्षा आगामी चरणमा हुनेछ। सरकारले निर्धारण गरेको १ अर्ब ९९ करोड वास्तवमै असुल गर्न सक्छ कि सक्दैन, र अधुरो पुल अब कति लागतमा तथा कति समयमा पूरा हुन्छ? कन्काइ पुलको १४ वर्षको कथा यही कारण एउटा पुलको कथा मात्र होइन। यो नेपालमा ढिलो हुने पूर्वाधारको वास्तविक आर्थिक मूल्य र कमजोर ठेक्का व्यवस्थापनको लागत कति महँगो हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो।