सरकारले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका ६ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ
मन्त्रिपरिषद्ले क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म आवास र जीविकोपार्जनका लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ । चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि पाँचौं सदस्यदेखि प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँका दरले मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार पाँच सदस्य भएको परिवारले मासिक १७ हजार, छ सदस्य भएको परिवारले १९ हजार र सात सदस्य भएको परिवारले २१ हजार रुपैयाँ पाउनेछ । राहतको अवधि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाको हुनेछ ।

जापान र जर्मनीको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।

गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि उपजको मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित यो निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानलाई तोकिएको समर्थन मूल्यमा आधारित मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई अघि बढाएको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

फौजदारी कसूरसम्बन्धी तीन व्यवस्था कात्तिक १५ देखि लागू हुने
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामसँग सम्बन्धित आधिकारिक विवरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा पठाइएको विवरणअनुसार समाचार अद्यावधिक गर्न सकिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले विपद् प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवास तथा जीविकोपार्जन सहायता, कृषि उपजको समर्थन मूल्य, वैदेशिक अनुदान स्वीकार र विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा संशोधनलाई समेटेका छन् ।