सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन कोषको रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले त्यसलाई नाघेर खर्च गर्दा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी जटिलता छ । यही कारण सरकारले तत्काल पुनर्निर्माणका लागि उद्धार कोषको रकम परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराउन सक्ने गरी उक्त रकम दिन लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

कोषमा १८ अर्ब जम्मा, एक अर्ब निकासा

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नागरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दातासम्मको सहयोगका कारण कोषमा उल्लेख्य रकम संकलन भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोषमा सर्वसाधारणले दिएको एक रुपैयाँदेखि अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन वाङले दिएको १० मिलियन डलर अर्थात् करिब डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म जम्मा भएको छ ।

कोषमा संकलित रकममध्ये विपद्पछि राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहहरूलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । बाँकी रकम कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि राहत तथा आवास निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि एक अर्बसम्म राहत

सरकारले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणसँगै बाढी प्रभावित कृषि क्षेत्रका लागि पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको मागअनुसार ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको राहत तथा अनुदान प्याकेज उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नष्ट भएको कृषि उत्पादन, बजार सम्पर्क र मल आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, नगद राहत वितरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आएका मागलाई पनि कोषबाटै सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कोषको रकम कसरी खर्च हुन्छ?

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी कोषको रकम खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै वैधानिक संयन्त्र रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने संयन्त्रले कोष सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले दैनिक प्रशासनिक काम हेर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त आधिकारिक मागका आधारमा मात्रै रकम निकासा हुने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवबीच कात्तिक ३० गते बैठक बसेर रकम विनियोजन तथा रकमान्तरको प्राविधिक प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी छ ।

तत्कालका लागि भोटेकोशी, त्रिशूली करिडोरलगायत देशभर बाढीपहिरोले अवरुद्ध बनाएका सडक र क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।