रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र सहज बनाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्देशन दिएका छन्।

भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछिको बीमा दाबीको अवस्था र भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा सोमबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

‘बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ। पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ। दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। बीमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या परेमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

‘बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री वाग्लेले भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा समेत ठूलो असर परेको बताए।

५८३ बीमा दाबी, अनुमानित क्षति २५ अर्ब ८७ करोड

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी ५८३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेका छन्। यी दाबीको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बैठकले बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिसँग सम्बन्धित बीमा दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ।

साना दाबीको छिटो भुक्तानी

दाबी भुक्तानीमा कागजी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ नहोस् भनेर कार्यविधिमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। विशेषगरी साना दाबीका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने भएको छ। यसबाट सामान्य प्रकृतिका क्षतिको मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी प्रक्रिया छोटो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ठूला क्षतिमा तत्काल पेस्की

जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन तथा दाबीको अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि आवश्यक आधारमा पेस्की रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको हो।

स्वचालित रूपमा सर्भेयर परिचालन

दाबी मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिने र प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसले क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर परिचालनमा हुने ढिलाइ घटाउने तथा दाबी प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

दैनिक अनुगमनका लागि विशेष कार्यदल

दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलले बाढी प्रभावितको बीमा दाबीको अवस्था, मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी प्रक्रियाको दैनिक अनुगमन गर्नेछ।

सरकारले विपत्तिपछि उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेको र क्षतिको पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा बीमा क्षेत्रबाट हुने दाबी भुक्तानीलाई समेत तीव्रता दिँदा प्रभावितलाई छिटो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सर्भेयर संघका पदाधिकारीको सहभागिता थियो।