एक वर्षअघि भदौ २३ र २४ गते नेपालको सडकमा देखिएको दृश्य केवल एउटा विरोध प्रदर्शन थिएन। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही घण्टामै नयाँ पुस्ताको वर्षौँदेखिको आक्रोशको विस्फोटमा परिणत भयो। हजारौँ युवा सडकमा आए र सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतासँगै भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए।

त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको पुरानो समीकरणलाई हल्लाइदियो। तत्कालीन सरकार विस्थापित भयो, अन्तरिम सरकार गठन भयो र त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनादेश दियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दै करिब दुई तिहाइको जनादेश हासिल गर्‍यो र अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ।

तर आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपालको राजनीतिसामु सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि उही ठाउँमा आइपुगेको छ, सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भयो, तर नागरिकको जीवनमा परिवर्तन कति आयो?

आन्दोलनले सत्ता बदल्यो, अब शासनको संस्कार बदलिनुपर्छ

कुनै पनि आन्दोलनको सफलता उसले कसलाई सत्ताबाट हटायो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुँदैन। आन्दोलनले उठाएका प्रश्न कति सम्बोधन भए, राज्य सञ्चालनको शैली कति परिवर्तन भयो र त्यसको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा कति देखियो भन्ने आधारमा त्यसको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपालको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा आएको परिवर्तन हो। लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति बढिरहेको असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो अवसर दियो। जनताले पुरानो शैलीको विकल्प खोजे र त्यो विकल्पलाई असाधारण जनादेश पनि दिए।

तर जनादेश परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु होइन। त्यो परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारीको सुरुआत हो।

अहिलेको सरकारसँग राजनीतिक रूपमा काम गर्न आवश्यक शक्ति छ। संसद्मा बलियो उपस्थिति छ र जनताले नयाँ नेतृत्वलाई काम गरेर देखाउने अवसर दिएका छन्। त्यसैले अब सरकारको मूल्याङ्कन केवल अनुहार परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने आधारमा होइन, राज्य सञ्चालनको शैली कति बदलियो भन्ने आधारमा हुनेछ।

युवाको असन्तुष्टिको केन्द्रमा रोजगारी

जेनजी आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा मात्र सीमित गरेर बुझ्नु आन्दोलनको गहिराइलाई कमजोर पार्नु हो। नयाँ पुस्ताको वास्तविक असन्तुष्टि भविष्यसँग जोडिएको छ। पढाइ सकेपछि के गर्ने, देशभित्रै रोजगारी कहाँ पाउने र आफ्नो श्रमबाट सम्मानजनक जीवन कसरी जिउने भन्ने प्रश्न आज पनि लाखौँ युवासामु उभिएको छ।

नेपालमा युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश जाने क्रम निरन्तर छ। देशभित्र अवसरको अभाव र विदेशमा राम्रो आम्दानीको सम्भावनाबीचको अन्तरले युवालाई बाहिरिन बाध्य बनाइरहेको छ।

सरकारले रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना अघि सारेको छ। तर कार्यक्रम घोषणा हुनु र त्यसले ठूलो संख्यामा युवाको जीवन बदल्नु फरक कुरा हो। युवालाई देशमै रोक्ने हो भने केवल तालिम र घोषणाभन्दा माथि उठेर उत्पादन, लगानी, उद्यम र रोजगारीको वास्तविक वातावरण बनाउनुपर्नेछ।

राजनीतिक परिवर्तनले युवाको भविष्य सुरक्षित गर्दैन। आर्थिक अवसरले गर्छ। त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका लागि रोजगारी सिर्जना सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षणमध्ये एक हो।

सुशासनको अनुभूति सरकारी कार्यालयमै हुनुपर्छ

जेनजी आन्दोलनको अर्को प्रमुख आधार सुशासन थियो। नागरिकले राज्यका निकायबाट सम्मानजनक, छिटो र पारदर्शी सेवा पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा आन्दोलनमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। सरकारले सार्वजनिक सेवा डिजिटल बनाउने, नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। डिजिटल शासनको विस्तार सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो। तर प्रविधि आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन।

नागरिकले सरकारी कार्यालयमा कति पटक धाउनुपर्‍यो, सेवा लिन कति समय लाग्यो, कति खर्च भयो र आफ्नो कामका लागि अतिरिक्त प्रभाव वा पहुँच खोज्नुपर्‍यो कि परेन ? सुशासनको वास्तविक अनुभूति त्यहीँबाट हुन्छ।

मोबाइलको पर्दामा सरकारी सेवा देखिनु महत्वपूर्ण हो, तर त्यसबाट नागरिकको समय, पैसा र झन्झट वास्तवमै घट्यो भने मात्र त्यसलाई सुधार भन्न सकिन्छ। राज्यको डिजिटल रूपान्तरण नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ, नयाँ प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्ने अर्को तह होइन।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशलाई संरचनागत सुधार चाहिन्छ

जेनजी पुस्ताको आक्रोश भ्रष्टाचारसँग गहिरोसँग जोडिएको थियो। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता र पहुँचवालाका लागि फरक व्यवहारप्रति युवाको असन्तुष्टि लामो समयदेखि बढिरहेको थियो। त्यसैले अहिलेको सरकारसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवसर मात्र होइन, त्यसका लागि स्पष्ट जनादेश पनि छ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण केही व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर मात्र सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई जन्म दिने संरचना, कमजोर नियमन, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्कार बदल्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सरकारी खरिद प्रक्रियामा जवाफदेहिता बढाउनुपर्छ र नियमनकारी संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।

पुरानो संरचना जस्ताको तस्तै राखेर नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई शासकीय रूपान्तरण भन्न कठिन हुन्छ। जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनको गहिराइ यही हो।

१० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन पनि परीक्षाको विषय

आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले आन्दोलनका धेरै महत्वपूर्ण मागलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। शहीद तथा घाइतेको व्यवस्थापनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, शासन प्रणाली सुधार, निर्वाचन सुधार, नागरिकको डिजिटल अधिकार तथा सरकारी निर्णय र खर्चमा पारदर्शिताजस्ता विषय सम्झौतामा समेटिएका थिए।

एक वर्षमा शहीद घोषणा, राहत तथा क्षतिपूर्तिसहित केही काम अघि बढेका छन्। तर सम्झौताले उठाएका सबै नीतिगत र संरचनागत विषय व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्।

सम्झौता आफैँमा आन्दोलनको अन्त्य होइन। त्यो राज्यले आन्दोलनकारी र नागरिकसामु गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक रूपमा मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। आन्दोलनको भावनालाई राजनीतिक भाषणमा दोहोर्‍याउनु भन्दा त्यसले उठाएका मागलाई कानुन, नीति र संस्थागत सुधारमा बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

महँगी र आम्दानीको गणितले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नेछ

राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव अर्थतन्त्रबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। आम नागरिकका लागि सरकारको सफलता अन्ततः उसको घरको बजेटमा देखिन्छ। आम्दानी बढेको छ कि छैन, दैनिक उपभोगका वस्तुको खर्च धान्न सजिलो भएको छ कि छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्च कति छ र सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कति सहज छ—यी विषयले नागरिकको राजनीतिक सन्तुष्टि निर्धारण गर्छन्।

नयाँ पुस्ता नाराभन्दा आर्थिक यथार्थसँग बढी जोडिएको छ। उसलाई सम्मानजनक रोजगारी, उद्यम गर्ने वातावरण, लगानीको अवसर र आफ्नो श्रमको उचित मूल्य चाहिएको छ।

त्यसैले अब सरकारको आर्थिक प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। निजी लगानी विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवसर सिर्जना नगरी युवाको विदेश पलायन रोक्ने अपेक्षा पूरा हुन कठिन हुनेछ।

विपद्का बीच राज्यको क्षमताको अर्को परीक्षा

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा नेपाल अर्को ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। हजारौँ नागरिक प्रभावित भएका छन्। धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन् भने कतिपय अझै बेपत्ताको खोजीमा छन्।

यो विपत्तिले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण क्षमता परीक्षण गरिरहेको छ। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको गति मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वय, प्रभावित नागरिकसँगको व्यवहार र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना पनि अब सरकारको मूल्याङ्कनको हिस्सा बन्नेछ।

विपद्को समयमा नागरिकले राज्यलाई सबैभन्दा नजिकबाट अनुभव गर्छ। त्यसैले संकटमा राज्य कति छिटो, प्रभावकारी र मानवीय रूपमा उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तरदायी शासनको महत्वपूर्ण मापदण्ड हो।

अब नाराभन्दा नतिजाको समय

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय सुरु गर्‍यो। यसले नयाँ पुस्ताको आवाजलाई राजनीतिक शक्तिमा बदल्यो, पुरानो नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो र नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको ढोका खोल्यो। तर आन्दोलनको एक वर्षपछि यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तनमा बदल्नु नै हो ।

यदि सरकारी कार्यालयमा नागरिकले उही झन्झट व्यहोर्नुपर्छ, रोजगारीका लागि युवाले उही विमानस्थलको बाटो समात्नुपर्छ, भ्रष्टाचार उही शैलीमा चलिरहन्छ, सार्वजनिक सेवा उस्तै सुस्त रहन्छ र राजनीतिक शक्ति फेरिए पनि शासनको संस्कार उस्तै रहन्छ भने परिवर्तन अधुरो हुनेछ।

अहिलेको सरकारसँग परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक शक्ति छ। जनताले दिएको बलियो जनादेशलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारमा प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ। यो अवसर सफलतापूर्वक उपयोग गर्न सके जेनजी आन्दोलन नेपालको इतिहासमा केवल एउटा सरकार परिवर्तन गराउने घटना भएर सीमित हुनेछैन। त्यो राज्य सञ्चालनको संस्कार बदल्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।

सडकदेखि सिंहदरबारसम्म पुगेको आवाज

एक वर्षअघि युवाले सडकबाट राज्यसँग प्रश्न गरेका थिए। त्यो प्रश्नले सरकार बदल्यो, राजनीतिक शक्ति बदल्यो र शासनको नेतृत्वसमेत बदल्यो। अब सरकारको जिम्मेवारी त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु हो।

नागरिकलाई भाषण होइन, सहज सेवा चाहिएको छ। युवालाई आश्वासन होइन, रोजगारी चाहिएको छ। व्यवसायीलाई नारा होइन, लगानीको वातावरण चाहिएको छ। करदातालाई सरकारी खर्चमा पारदर्शिता चाहिएको छ। र देशलाई केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ शासन संस्कार चाहिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सत्ता परिवर्तनमा मापन हुनेछैन। कति युवाले देशमै भविष्य देख्न थाले, कति नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाए, भ्रष्टाचार कति घट्यो, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको भरोसा कति बढ्यो र आम नागरिकको जीवन कति सहज भयो ? भन्ने कुराले त्यो मापन हुनेछ । 

एक वर्षअघि सडकमा उठेको परिवर्तनको आवाज सिंहदरबारसम्म पुगिसकेको छ। अब सिंहदरबारबाट त्यो आवाज नागरिकको घरसम्म परिवर्तन बनेर फर्किन बाँकी छ। यही नै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।