अर्थतन्त्र कस्तो छ? यो प्रश्नको उत्तर दिँदा हामी प्रायः केही निश्चित तथ्यांकतर्फ फर्किन्छौँ। आर्थिक वृद्धिदर कति रह्यो? विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ? रेमिट्यान्स कति आयो? निर्यात बढ्यो कि घट्यो? बैंकहरूको नाफा कति भयो? सेयर बजार कहाँ पुग्यो? यी सबै अर्थतन्त्र बुझ्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हुन्। तर अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न यी प्रश्न मात्र पर्याप्त छैनन्। अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ- सामान्य मानिसको जीवन कस्तो छ?

महिनाको आम्दानीले घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऋणको किस्ता धान्न पुगेको छ कि छैन? रोजगारी सुरक्षित छ कि छैन? केही बचत गर्न सकिएको छ कि छैन? आज गरेको मेहनतले भोलिको जीवन सुधारिन्छ भन्ने विश्वास बाँकी छ कि छैन? यहीँबाट आधुनिक अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो विरोधाभास सुरु हुन्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्छ, तर सबैको आर्थिक अवस्था सुधारिनैपर्छ भन्ने हुँदैन। कम्पनीको नाफा बढ्न सक्छ, तर परिवारको बचत घट्न सक्छ। घरजग्गाको मूल्य बढ्न सक्छ, तर नयाँ पुस्ताका लागि आफ्नै घर किन्ने सपना झन् टाढा जान सक्छ।

अर्थात्, अर्थतन्त्र बढ्नु र मानिस समृद्ध हुनु एउटै कुरा होइन। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो प्रश्न अझ गम्भीर बन्दै गएको छ। 

तथ्यांकको अर्थतन्त्र र मानिसको अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्रलाई औसत तथ्यांकले मापन गरिन्छ। तर मानिसले आफ्नो जीवन औसतमा बाँच्दैनन्। कसैको आम्दानी बढिरहेको हुन्छ। कसैको व्यवसाय विस्तार भइरहेको हुन्छ। कसैको जग्गा वा घरको मूल्य बढिरहेको हुन्छ। कसैको सेयर लगानीबाट सम्पत्ति विस्तार भइरहेको हुन्छ।

तर अर्कोतर्फ एउटा परिवार छ, जसको मासिक आम्दानी सीमित छ। उसको अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धिदर होइन। उसको अर्थतन्त्र हो- महिनाको अन्त्यसम्म बैंक खातामा कति पैसा बाँकी रह्यो? यही कारणले एउटै देशमा एकै समयमा दुई फरक आर्थिक अनुभव देखिन सक्छन्। बजारमा सुधार देखिन सक्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न सक्छ। रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुन सक्छ। तर एउटा परिवारले घरभाडा बढेको, विद्यालयको शुल्क महँगिएको, स्वास्थ्य खर्च बढेको र आम्दानीको तुलनामा बचत घटेको अनुभव गरिरहेको हुन सक्छ।

एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेर इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ, अर्कोतिर आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण छ। देशसँग विदेशी मुद्रा छ, तर पर्याप्त आर्थिक अवसर किन छैन?

त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न सम्भवतः यही हो- अर्थतन्त्र बढिरहेको छ, तर कसको अर्थतन्त्र बढिरहेको छ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको विरोधाभास
नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाह्य क्षेत्रको स्थिरताले ठूलो राहत दिएको छ। रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य सन्तुलन अर्थतन्त्रका बलिया पक्षका रूपमा देखिएका छन्। तर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले स्वदेशभित्र पर्याप्त रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आयस्तर क्षेत्रीय समकक्षीभन्दा कम रहेको, घरेलु रोजगारीका अवसर सीमित रहेको तथा असमानता र अवसरको कमीले जनअसन्तुष्टि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिमा संरचनात्मक अवरोध, क्षेत्रीय असमानता र सीमित निजी क्षेत्र विकासलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ- नेपालको समस्या केवल ‘अर्थतन्त्र बढेन’ भन्ने होइन। समस्या ‘बढेको अर्थतन्त्रले पर्याप्त रोजगारी र व्यापक अवसर सिर्जना गरेन’ भन्ने पनि हो।

रेमिट्यान्सले घर चलायो, तर अर्थतन्त्रको संरचना बदलियो?
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र चुनौतीमध्ये एक हो- रेमिट्यान्स। रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ। यसले उपभोग बढाएको छ, गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपालमा ठूलो संख्यामा घरपरिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छन्। रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सासँग जोडिएको भए पनि यसको ठूलो भाग आयातमुखी उपभोग र कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा खर्च हुँदा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन कमजोर हुन सक्ने चुनौती देखिन्छ।

यसको अर्थ रेमिट्यान्स खराब हो भन्ने होइन। प्रश्न बरु यो हो- विदेशबाट आएको पैसालाई स्वदेशमै रोजगारी, उद्योग, उत्पादन र नयाँ व्यवसाय निर्माणसँग कसरी जोड्ने? यदि एउटा परिवारको आर्थिक उन्नतिको मुख्य बाटो देशभित्र रोजगारी होइन, परिवारको कुनै सदस्य विदेश जानु हो भने त्यो अर्थतन्त्रको संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो।

नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा देशभित्र सिर्जना भएको रोजगारीबाट होइन, विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसाबाट चलिरहेको छ। रेमिट्यान्स बढ्नु परिवारका लागि राहत हो, तर देशभित्र रोजगारी नबढ्नु अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी पनि हो।

नेपालमा अहिले एउटा विडम्बना देखिन्छ- रेमिट्यान्स बढ्नु सकारात्मक आर्थिक समाचार हुन्छ, तर विदेश जाने युवाको संख्या बढ्नु सामाजिक चिन्ताको विषय पनि हुन्छ। दुवै कुरा एकै समयमा सत्य हुन सक्छन्।

महँगी सबैका लागि समान हुँदैन
मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत भयो भन्नु एउटा औसत तथ्यांक हो। तर सबै परिवारको महँगी समान हुँदैन। जसको मासिक खर्चको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न, घरभाडा, विद्यालय शुल्क, यातायात र स्वास्थ्यमा जान्छ, उसले अनुभव गर्ने महँगी राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हुन सक्छ।

उच्च आम्दानी भएको परिवारले महँगीको केही भाग बचत घटाएर धान्न सक्छ। तर सीमित आम्दानी भएको परिवारसँग त्यस्तो विकल्प हुँदैन। उसले केही न केही कटौती गर्नुपर्छ- बचत, मनोरञ्जन, पोषण, स्वास्थ्य वा बालबालिकाको शिक्षामा हुने अतिरिक्त खर्च।

विश्व बैंकले पनि आर्थिक झट्का, बढ्दो मूल्य र आम्दानीमा पर्ने दबाबको असर विशेषगरी कमजोर तथा गरिबीको सीमामा रहेका परिवारमा बढी पर्न सक्ने औँल्याएको छ। त्यसैले औसत मुद्रास्फीति घटेको खबर र मानिसले महँगी महसुस गर्ने अनुभवबीच फरक हुन सक्छ। तथ्यांकले औसत मूल्यवृद्धि देखाउँछ। परिवारले आफ्नो भान्साको खर्च देख्छ।

सम्पत्ति भएकाको अर्थतन्त्र र तलबमा बाँच्नेको अर्थतन्त्र
आज आर्थिक असमानतालाई केवल धनी र गरिबको परम्परागत विभाजनबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। अझ ठूलो विभाजन बिस्तारै सम्पत्तिको स्वामित्व र श्रममा निर्भरता बीच देखिन थालेको छ। जससँग जग्गा, घर, सेयर वा व्यवसाय छ, सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा उसको कुल सम्पत्ति पनि बढ्न सक्छ। तर जसको मुख्य सम्पत्ति आफ्नो श्रम र मासिक तलब हो, उसले बढ्दो खर्चसँग आफ्नो आम्दानीलाई निरन्तर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ।

घरजग्गाको मूल्य बढ्दा सम्पत्ति भएका मानिस धनी देखिन सक्छन्। तर पहिलो घर किन्न खोजिरहेको युवा परिवारका लागि त्यही मूल्यवृद्धि समृद्धिको संकेत होइन। त्यो प्रवेशको ढोका बन्द हुँदै गएको संकेत हुन सक्छ। सेयर बजार बढ्नु पनि सकारात्मक हुन सक्छ। तर बजारमा लगानी गर्ने अतिरिक्त बचत नै नभएको परिवारका लागि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सीमित हुन्छ। त्यसैले सम्पत्तिको मूल्य बढ्नु र समाजको समग्र समृद्धि बढ्नु सधैँ एउटै कुरा हुँदैन।

एउटा परिवारको अर्थतन्त्र बुझौँ
मानौँ, एउटा परिवारको मासिक आम्दानी ७० हजार रुपैयाँ छ। त्यसबाट २५ हजार घरभाडा, १५ हजार खाद्यान्न, १० हजार बालबालिकाको शिक्षा, ८ हजार यातायात तथा अन्य नियमित खर्च र ७ हजार ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ। बाँकी रकम स्वास्थ्य, कपडा र आकस्मिक खर्चमा जान्छ। अब उक्त परिवारको आम्दानी बढेर ७५ हजार रुपैयाँ पुग्यो।

अर्थतन्त्रको वास्तविक सफलता बैंकको नाफा, सेयर बजारको उचाइ वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले मात्र देखाउँदैन। एउटा सामान्य परिवारले आजभन्दा भोलि आफ्नो जीवन सहज र सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नु नै समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।  

कागजमा परिवारको आम्दानी बढेको छ। तर त्यही अवधिमा घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च पनि बढेको छ भने वास्तविक बचत घट्न सक्छ। यही कारणले मानिसले ‘अर्थतन्त्र सुध्रियो’ भन्ने समाचार सुन्दा पनि आफ्नो जीवनमा सुधार महसुस नगर्न सक्छन्। किनकि मानिसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिशतमा होइन, आफ्नो क्रयशक्ति र भविष्यको सुरक्षामा अनुभव गर्छन्।

समस्या धनी हुनु होइन, अवसरको वितरण हो
सम्पत्ति हुनु समस्या होइन। कम्पनीले नाफा कमाउनु पनि समस्या होइन। बैंक बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छ। सफल व्यवसायी हुनु पनि अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष हो। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब आर्थिक प्रणालीले अवसर सिर्जना त गर्छ, तर ती अवसरमा पहुँच सीमित हुन्छ।

जब सम्पत्ति भएकाको सम्पत्ति निरन्तर बढ्छ तर नयाँ पुस्ताले सम्पत्ति बनाउन सक्दैन; ठूला व्यवसाय विस्तार हुन्छन् तर साना व्यवसायी टिक्न संघर्ष गर्छन्; अर्थतन्त्र बढ्छ तर रोजगारीको गुणस्तर सुधारिँदैन; बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत हुन्छ तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन- त्यतिबेला समस्या आर्थिक वृद्धिको अभाव मात्र हुँदैन। वृद्धिको वितरण पनि समस्या बन्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती : अवसरको संकट
नेपालको युवा पुस्ताको अपेक्षा बदलिएको छ। शिक्षा, प्रविधि र विश्वव्यापी सम्पर्कका कारण उनीहरूको आकांक्षा पहिलेभन्दा ठूलो छ। तर घरेलु अर्थतन्त्रले ती आकांक्षाअनुसार अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन।

आईएमएफले नेपालको ठूलो र बढ्दो कार्यशील उमेर समूहको अपेक्षा र घरेलु अर्थतन्त्रले उपलब्ध गराउन सक्ने अवसरबीच अन्तर बढेको उल्लेख गरेको छ। कमजोर रोजगारी सिर्जना, सीमित आर्थिक अवसर र सुशासनसम्बन्धी कमजोरीले युवाको बहिर्गमनलाई बढावा दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्व बैंकले पनि नेपालको दीर्घकालीन उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको विस्तार, नयाँ व्यवसाय सिर्जना, निर्यात तथा घरेलु र विदेशी लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसको अर्थ नेपालको आर्थिक बहस अब केवल ‘वृद्धिदर ४ प्रतिशत कि ५ प्रतिशत?’ मा सीमित हुनुहुँदैन। मुख्य प्रश्न - त्यो वृद्धिले कति राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्‍यो? भन्ने हुनुपर्छ

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सूचक ‘विश्वास’ हो
मानिस कठिन आर्थिक अवस्था सहन सक्छन्। तर उनीहरूलाई एउटा विश्वास चाहिन्छ- मेहनत गर्दा जीवन सुधारिन्छ, सीप सिक्दा राम्रो अवसर पाइन्छ, व्यवसाय गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ, नियम सबैका लागि समान छन् र आजको मेहनतले भोलिको भविष्य राम्रो बनाउँछ।

जब यो विश्वास कमजोर हुन्छ, आर्थिक समस्या केवल आम्दानीको समस्या रहँदैन। त्यो सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ। आईएमएफले नेपालमा सीमित अवसर, असमानता र कमजोर सुशासनले सामाजिक विश्वास र आर्थिक सम्भावनामाथि असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट कहिलेकाहीँ पैसाको अभाव हुँदैन। भविष्यप्रतिको विश्वासको अभाव हुन्छ।

बाह्य क्षेत्रमा समृद्धि, घरेलु अर्थतन्त्रमा सुस्ती
नेपालको अर्थतन्त्रलाई २०२६ का तथ्यांकबाट हेर्दा एउटा अनौठो विरोधाभास देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र निकै बलियो छ, तर आर्थिक वृद्धिको गति कमजोर छ। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा यो उल्लेख्य सुस्ती हो। तर यही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने तीव्र गतिमा बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२५/२६ को ११ महिनासम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो २४.६८ अर्ब हो। यो सञ्चितिले करिब १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। सामान्य अवस्थामा यस्तो तथ्यांक अर्थतन्त्र निकै बलियो भएको संकेतका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ कि यदि देशसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ भने देशभित्र आर्थिक अवसर किन पर्याप्त छैन?

नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने अर्को ठूलो आधार रेमिट्यान्स हो। आईएमएफका अनुसार २०१६ देखि २०२५ सम्म नेपालमा रेमिट्यान्सको औसत हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३.४ प्रतिशत बराबर थियो, जुन विश्वकै उच्चमध्ये एक हो। यसको अर्थ लाखौँ नेपाली परिवारको क्रयशक्ति र नेपालको समग्र बाह्य क्षेत्र विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

रेमिट्यान्सले परिवारको जीवन धान्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सहयोग गर्छ, घर निर्माण र उपभोग बढाउँछ र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउँछ। तर, अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, यही पैसालाई देशभित्र उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनासँग कति जोड्न सकियो? यहीँ नेपालको आर्थिक मोडलको कमजोरी देखिन्छ।

अर्थतन्त्र बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको लाभ कसले पायो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। आम्दानी, रोजगारी, बचत र सम्पत्ति निर्माणको अवसर नबढेसम्म आर्थिक वृद्धि आम मानिसको समृद्धि हुँदैन् । 

विश्व बैंकले अप्रिल २०२६ मा नेपालको आर्थिक लचकता बढाउन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि र थप रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। व्यवसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ।

अर्थात् नेपालको समस्या केवल आर्थिक वृद्धिको दर कम हुनु होइन। वृद्धिलाई रोजगारीमा, रोजगारीलाई आम्दानीमा र आम्दानीलाई स्थायी सम्पत्ति निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता कमजोर हुनु पनि हो। यही कारणले नेपालको आर्थिक बहसमा अब विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ भन्ने प्रश्नसँगै सोधिनुपर्ने अर्को प्रश्न हो - त्यो विदेशी मुद्रा कमाउने नेपालीले देशभित्र कस्तो आर्थिक भविष्य पाइरहेका छन्?

देशको बाह्य खातामा सुधार आउनु सकारात्मक हो। तर बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा पनि घरेलु उत्पादन, निजी लगानी र रोजगारी कमजोर रहन्छ भने त्यसलाई पूर्ण आर्थिक सफलता भन्न सकिँदैन। नेपालको २०२६ को तस्वीर त्यसैले दुई भागमा बाँडिएको देखिन्छ। बाहिरबाट पैसा आइरहेको छ, तर भित्र पर्याप्त अवसर बनिरहेको छैन।

अब नेपालको आर्थिक नीति कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ?
नेपालले अब आर्थिक सफलता मापन गर्ने तरिका विस्तार गर्नुपर्ने समय आएको छ। जीडीपी वृद्धिदर महत्त्वपूर्ण छ। रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति महत्त्वपूर्ण छ। सेयर बजार पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो। तर, यति मात्र पर्याप्त छैन। अब आर्थिक नीतिको सफलतालाई केही थप प्रश्नले पनि मापन गर्नुपर्छ।

पहिलो, रोजगारी। कति रोजगारी सिर्जना भयो मात्र होइन, कस्तो रोजगारी सिर्जना भयो?

दोस्रो, वास्तविक आम्दानी। मानिसको तलब बढ्यो कि खर्च मात्र बढ्यो?

तेस्रो, सम्पत्ति निर्माणको अवसर। नयाँ पुस्ताले घर, व्यवसाय वा लगानीमार्फत सम्पत्ति निर्माण गर्ने अवसर पायो कि पाएन?

चौथो, निजी क्षेत्रको विस्तार। व्यवसाय विस्तार गर्न कति सहज भयो?

पाँचौँ, उत्पादक लगानी। रेमिट्यान्स र वित्तीय स्रोत उपभोगमा मात्र गए कि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा पनि पुगे?

छैटौँ, अवसरको पहुँच। अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको अवसर केही समूहमा सीमित भयो कि व्यापक रूपमा फैलियो?

विश्व बैंक र आईएमएफ दुवैले पनि नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना बढाउन निजी क्षेत्र, उत्पादकत्व, सुशासन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

वृद्धिदरभन्दा ठूलो प्रश्न
अर्थतन्त्रको सफलता केवल कति रुपैयाँको अर्थतन्त्र बन्यो भन्नेमा सीमित नभइ त्यो अर्थतन्त्रभित्र कति मानिसले आफ्नो जीवन अगाडि बढिरहेको महसुस गरेका छन्? 

यदि कम्पनीहरूको नाफा बढिरहेको छ, सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ र केही आर्थिक सूचक सकारात्मक छन्, तर ठूलो संख्यामा मानिसले आफ्नो भविष्य असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने आर्थिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको लाभ कहाँ पुग्यो? भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन बाँकी छ। 

नेपाललाई आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। तर केवल वृद्धि पर्याप्त छैन। नेपाललाई यस्तो वृद्धि चाहिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, वास्तविक आम्दानी बढाओस्, नयाँ पुस्तालाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने अवसर दिओस् र मेहनतको प्रतिफल भविष्यमा देखिन्छ भन्ने विश्वास जगाओस्।

 त्यसैले नेपालको आर्थिक बहसमा अब अर्थतन्त्र बढ्दै छ, तर कसको अर्थतन्त्र बढ्दै छ? भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउनैपर्छ । किनकि अन्ततः अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंकको नाफा, सेयर बजारको सूचकांक वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र होइन। अर्थतन्त्रको वास्तविक सफलता तब हुन्छ, जब एउटा सामान्य परिवारले आजभन्दा भोलि आफ्नो जीवन राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सक्छ।