विश्व अर्थतन्त्र अहिले शताब्दीकै ठूलो ऊर्जा रूपान्तरणको चरणमा छ। एक समय कोइलाले औद्योगिक क्रान्ति सम्भव बनायो, त्यसपछि तेलले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्‍यो। तर आज परिस्थिति फेरिएको छ। रुस-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र जीवाश्म इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावले विश्वलाई ऊर्जा सुरक्षा अब तेलको भण्डारबाट होइन, स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत्बाट सुनिश्चित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ।

यही कारण विश्वभर सरकार र निजी क्षेत्र विद्युतीकरणलाई वातावरणीय अभियानका रूपमा होइन, आर्थिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूमा अधिकांश ठूला व्यवसायले सन् २०३५ भित्र आफ्नो उत्पादन प्रणालीलाई ठूलो मात्रामा विद्युतीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसको अर्थ   कार्बन उत्सर्जन घटाउनु मात्र होइन, उत्पादन लागत कम गर्नु, ऊर्जा सुरक्षा बढाउनु र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गर्नु पनि हो।

विश्व ऊर्जा प्रणालीको यही परिवर्तनले नेपाललाई विशेष अवसर दिएको छ। धेरै देशसँग पूँजी छ, तर स्वच्छ ऊर्जा छैन। नेपालसँग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्राकृतिक आधार छ।आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४१ सय ५ मेगावाट पुगेको छ भने ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको छ। केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङको सामना गरिरहेको नेपाल आज वर्षायाममा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

हामी बिजुली उत्पादन गर्छौं, निर्यात पनि गर्छौं, तर आफ्नै अर्थतन्त्रलाई अझै आयातित पेट्रोल र डिजेलले चलाइरहेका छौँ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ३.८७ अर्ब युनिट विद्युत् निर्यात गरी करिब रु. २९.३२ अर्ब आम्दानी गरेको छ। यो नेपालको ऊर्जा इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको सहभागी मात्र होइन, सम्भावित ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संकेत गर्छ।

विद्युत् निर्यातको सफलतासँगै छुटाउनै नहुने अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल अझै पनि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भर छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामै नेपालले करिब रु. २९७.८० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। यसको अर्थ विद्युत् निर्यातबाट कमाएको रकमभन्दा करिब १० गुणा बढी विदेशी मुद्रा अझै पेट्रोलियम आयातमै खर्च भइरहेको छ।

यसले नेपालको ऊर्जा नीतिको मूल कमजोरी देखाउँछ। हामी बिजुली उत्पादन गर्छौं, निर्यात पनि गर्छौं, तर आफ्नै अर्थतन्त्रलाई अझै आयातित पेट्रोल र डिजेलले चलाइरहेका छौँ। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार पछिल्ला वर्षको सबैभन्दा सफल नीतिगत उदाहरण बनेको छ। कर नीतिमा गरिएको सुधारले निजी विद्युतीय गाडीको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसले उपभोक्ताले नयाँ प्रविधि स्वीकार गर्न तयार रहेको प्रमाणित गरेको छ। तर निजी गाडीमा देखिएको सफलता सार्वजनिक यातायात, मालवाहक ट्रक, कृषि उपकरण र उद्योगमा विस्तार हुन सकेको छैन। जबकि डिजेलको सबैभन्दा ठूलो खपत यिनै क्षेत्रमा हुन्छ।

यदि सरकारले सार्वजनिक बस, सरकारी सवारी, औद्योगिक बयलर, सिँचाइ प्रणाली र शहरी पूर्वाधारलाई क्रमिक रूपमा विद्युतीकरण गर्ने स्पष्ट योजना बनायो भने पेट्रोलियम आयातमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिन्छ। यसले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ।

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको बहस अझै पनि 'कति मेगावाट उत्पादन भयो?' भन्ने प्रश्नमा सीमित देखिन्छ। तर, अब मुख्य चुनौती उत्पादन र त्यो भन्दा बढी उपयोग हो। यदि उत्पादन भएको विद्युत् उद्योग, पर्यटन, कृषि, डेटा सेन्टर, सूचना प्रविधि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन भने जलविद्युत्को वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त हुँदैन।

विद्युत् निर्यातले आम्दानी त दिन्छ तर स्वदेशमै विद्युत् प्रयोग गरेर उद्योग विस्तार गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ, कर/राजस्व वृद्धि गर्छ र आयात प्रतिस्थापनलाई गति दिन्छ। यही कारण विकसित मुलुकहरूले ऊर्जा नीतिलाई औद्योगिक नीतिसँग जोडेर अघि बढाइरहेका छन्।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब विद्युत् उत्पादन होइन। चुनौती भनेको प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, चार्जिङ पूर्वाधार, औद्योगिक विद्युत् आपूर्ति र स्थिर नीतिगत वातावरण हो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई दुई/पाँच वर्षको होइन १५-२० वर्षको स्पष्ट नीति चाहिन्छ।

भारतसँगको विशाल बजार, बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार र चीनसँगको भौगोलिक निकटताले नेपाललाई रणनीतिक लाभ पनि दिएको छ। तर यो अवसर स्वतः उपलब्ध हुँदैन। त्यसका लागि द्रुत निर्णय, दीर्घकालीन नीति र पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य छ।

ऊर्जा रूपान्तरण सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समन्वित रणनीति आवश्यक छ। अब ऊर्जा नीति केवल विद्युत् उत्पादनको नीति होइन, आर्थिक रूपान्तरणको खाका बन्नुपर्छ।

विश्वभर उद्योगहरू स्वच्छ र सस्तो ऊर्जा भएका देशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यदि नेपालले भरपर्दो विद्युत्, प्रतिस्पर्धी महसुल, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन सक्यो भने हरित उत्पादन उद्योग, डेटा सेन्टर, ब्याट्री उद्योग, हरित हाइड्रोजन र विद्युतीय उपकरण निर्माणमा क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्छ।

भारतसँगको विशाल बजार, बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार र चीनसँगको भौगोलिक निकटताले नेपाललाई रणनीतिक लाभ पनि दिएको छ। तर यो अवसर स्वतः उपलब्ध हुँदैन। त्यसका लागि द्रुत निर्णय, दीर्घकालीन नीति र पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य छ।

अत: नेपाल ऊर्जा अभावको युगबाट ऊर्जा अवसरको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब प्रश्न 'कति बिजुली उत्पादन भयो?' भन्ने होइन, 'कति डिजेल विस्थापन भयो?', 'कति उद्योग विद्युत्मा रूपान्तरण भए?', 'कति विदेशी मुद्रा बचत भयो?' र 'कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो?' भन्ने हो।

विद्युतीकरण केवल वातावरण संरक्षणको कार्यक्रम होइन। यो व्यापार घाटा घटाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्ने र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने राष्ट्रिय रणनीति हो।

विश्व ऊर्जा प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालसँग त्यसको नेतृत्व गर्ने प्राकृतिक आधार छ। के नेपालले जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको इन्जिन बनाउन सक्ला? या फेरि एकपटक इतिहासले दिएको अवसर गुमाउनेछ? यसको जवाफ सरकारका नीति, योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता लगायतले भबिष्यमा थाहा हुनेछ। तर, एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने, जलविद्युतको अपार सम्भावनालाई स्वदेशमै प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्विमा देशले फड्को मार्न सक्छ/ सक्नुपर्छ ।