प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र ठूलो असर भोगिरहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका लागि जलवायुजन्य विपद् केवल मानवीय संकट नभई ‘विकासको आपत्काल’ समेत भएको बताएका हुन्। नेपालले हालै भोगेको विनाशकारी बाढीले जीवन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमा पारेको असरलाई उनले विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालले भोटेकोशी विपद्पछि जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेका जोखिममा रहेका मुलुकप्रति थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेजमा मात्र सीमित अवधारणाका रूपमा नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार जलवायु संकटका कारण प्रभावित समुदायले बारम्बार आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। “जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो,” उनले भने।

उनले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग समेत जोडिएको बताए। अर्थात् जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय र मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कति सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली र साना टापु राष्ट्रबीचको साझा चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको अवसरमा हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपालले जलवायु जोखिम र त्यसको समाधानसम्बन्धी संवादलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताए।

नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। हालैको भोटेकोशी विपद्पछि पनि नेपालले जलवायु वित्त, पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा नेपालको वातावरणीय प्रयासको समेत चर्चा गरे। उनका अनुसार अति कम विकसित देश (एलडीसी) भएर पनि नेपालले वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताअनुसार महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। नेपालको ठूलो भूभाग वनजङ्गलले ढाकिएको, जलविद्युत् उत्पादनमार्फत जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले बताए।

नेपालले बढ्दो जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित नरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड दिँदै आएको छ। बाढी, पहिरो र हिमनदीजन्य विपद्ले सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनशील पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक गतिविधि र विकासमा पर्ने गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अगस्ट २६ को बाढीबाट रासुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, विद्युत् तथा खानेपानी प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। त्यसैले नेपालले जलवायु संकटलाई वातावरणीय मुद्दामात्र नभई विकास, सार्वजनिक वित्त, पूर्वाधार र भविष्यको आर्थिक क्षमतासँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ।