२०८३, श्रावण ३१ गते

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा उठ्यो गम्भीर प्रश्न, ‘अवास्तविक र शंकास्पद’ कारोबार भएको समितिको निष्कर्ष (प्रतिवेदनको पूर्णपाठसहित)

बुधवार , श्रावण २७, २०८३

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो निजी कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीबारे सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कारोबारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारलाई ‘अवास्तविक, अपारदर्शी र शंकास्पद’ ठहर गर्दै कारोबारको मूल्यांकन, संरचना र नियामकीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।

मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बर्हाडले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि कारोबार विवादमा परेको थियो। त्यसपछि सरकारले कारोबारको वास्तविकता, मूल्यांकन तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

१ अर्ब ३६ करोड डलरको सेयर ५ करोड डलरमा कसरी आयो?

प्रतिवेदनले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न एनसेलको सेयर मूल्यांकनमा उठाएको छ। सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। तर त्यसको करिब सात वर्षपछि सोही ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सात वर्षमै सेयरको मूल्य ९५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको देखिन्छ। समितिले यस्तो मूल्यांकनलाई अस्वाभाविक भन्दै स्वतन्त्र पक्षबीच हुने बजार मूल्यमा आधारित कारोबार अर्थात् ‘आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल’सँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा पर्न सक्ने समितिको ठहर छ।

अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबारमाथि प्रश्न

समितिले एनसेलको सेयर बिक्रीमा नेपालबाहिर दर्ता भएका विभिन्न कम्पनी तथा करसम्बन्धी अनुकूल मुलुकमार्फत कारोबार संरचना बनाइएको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको छ। एनसेलजस्तो ठूलो कम्पनीको स्वामित्व हालै मात्र स्थापना भएको र सीमित वित्तीय पृष्ठभूमि देखिने स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा हस्तान्तरण गरिनुले कारोबारको वास्तविक उद्देश्य र वित्तीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको समितिले जनाएको छ।

समितिले यस्तो संरचनाबाट नेपालको कर कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थालाई छल्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंकासमेत औँल्याएको छ।

नियामकलाई जानकारी नै नदिई सेयर हस्तान्तरण?

नेपालको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्रीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विदेशमा हस्तान्तरण हुँदा प्राधिकरणलाई आवश्यक जानकारी तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरिएको समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

समितिले यसलाई दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थासँग जोडेर हेरेको छ। साथै, यति ठूलो कारोबारको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकायको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

२०८६ पछि एनसेलको स्वामित्व के हुन्छ?

एनसेलको अहिलेको कारोबारसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय यसको इजाजतपत्र अवधि हो। एनसेलको इजाजतपत्र अवधि २०८६ सालमा समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महत्वपूर्ण बन्ने भएकाले अहिले भएको सेयर हस्तान्तरणले भविष्यमा राज्यको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने समितिले आशंका गरेको छ।

त्यसैले २०८६ पछि एनसेलको स्वामित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अहिले नै स्पष्ट कानुनी र संस्थागत तयारी गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि राजस्व अनुसन्धानसम्म छानबिन गर्न सुझाव

समितिले एनसेल कारोबारमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, वैदेशिक मुद्रा अपचलन तथा करसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरी आवश्यक कर असुल गर्नुपर्ने, दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

अब सरकारको अग्निपरीक्षा

एनसेलको सेयर कारोबारबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अब मुख्य प्रश्न सरकारले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने बनेको छ।

प्रतिवेदनले उठाएका मूल्यांकन, कर, नियामकीय स्वीकृति, अफसोर कारोबार र भविष्यमा कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित प्रश्न केवल एनसेलको व्यावसायिक कारोबारमा सीमित छैनन्। यसले नेपालमा ठूला विदेशी लगानी तथा सेयर हस्तान्तरण कसरी नियमन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

त्यसैले अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने वा अध्ययनमै सीमित गर्ने सरकारको निर्णयले नेपालमा वैदेशिक लगानी, कर प्रशासन र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय विश्वसनीयतामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। 

पढ्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!